ड्रेस के लिए स्कूली बच्चों के खातों में जमा कराए जाएंगेे 600 रुपए

कैबिनेट का फैसला, अग्निवीरों को वर्दीधारी विभागों में 20 फीसदी आरक्षण, दमोह-कटनी फोरलेन को मंजूरी
भोपाल। प्रदेश सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास, अधोसंरचना और कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। बैठक में करीब 24,500 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक पढ़ने वाले करीब 58 लाख विद्यार्थियों को स्कूल ड्रेस के लिए डीबीटी के माध्यम से 600-600 रुपए उनके बैंक खातों में भेजने का फैसला किया है। इसके अलावा अग्निवीरों को वर्दीधारी कर्मचारियों की भर्ती वाले पांच विभागों में 20 प्रतिशत आरक्षण देने का भी निर्णय लिया गया।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चौतन्य कुमार काश्यप ने कैबिनेट में लिए गए प्रमुख निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा पहली से आठवीं तक के 58 लाख विद्यार्थियों को अब स्कूल ड्रेस के स्थान पर सीधे उनके खातों में राशि उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक विद्यार्थी को 600 रुपये दिए जाएंगे। इस पर सरकार करीब 348 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण
कैबिनेट ने अग्निवीरों को वर्दीधारी कर्मचारियों की भर्ती वाले पांच विभागों में 20 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इनमें वन विभाग के आरक्षक, गृह विभाग के सामान्य आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल प्रहरी और आबकारी विभाग के आरक्षक पद शामिल हैं। अब तक इन पदों पर पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का प्रावधान था। सरकार के अनुसार, अग्निवीरों को आरक्षण दिए जाने से सेना में सेवा पूरी करने के बाद प्रदेश में उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
900 से अधिक लंबित अनुकंपा नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी
मंत्री काश्यप ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग ने अभियान चलाकर 900 से अधिक लंबित अनुकंपा नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अन्य विभागों को भी लंबित मामलों में जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि भोपाल मास्टर प्लान का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है और इस पर आम नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।
छिंदवाड़ा मेडिकल साइंसेज अस्पताल के लिए 953.69 करोड़
कैबिनेट ने छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल एवं अन्य भवनों के निर्माण के लिए पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। वर्ष 2022 में इसके लिए 768 करोड़ 22 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई थी। जीएसटी की दर 12 से बढ़कर 18 प्रतिशत होने से उत्पन्न अतिरिक्त वित्तीय भार, डेडिकेटेड विद्युत फीडर लाइन तथा नगर निगम की भवन अनुज्ञा फीस में वृद्धि के कारण अब 953 करोड़ 69 लाख रुपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।
हाथकरघा कार्यालयों में नए पद स्वीकृत
मउगंज, छिन्दवाडा, मैहर और टीकमगढ जिलों में नवीन जिला हाथकरघा कार्यालय के लिए 3-3 नवीन पद कुल 12 नवीन पदों के सृजन के साथ हथकरघा संचालनालय के लिए 2 करोड़ 41 लाख रूपये की स्वीकृति दी है। स्वीकृत पदों को विभागीय सुसंगत भर्ती नियमों में सम्मिलित करने की आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को अधिकृत किया गया है।
दमोह-कटनी के बीच बनेगा 105 किलोमीटर लंबा फोरलेन
कैबिनेट ने दमोह-कटनी के बीच 105.01 किलोमीटर लंबे फोरलेन मार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। परियोजना पर करीब ’’4,400 करोड़ रुपये’’ खर्च किए जाएंगे। यह मार्ग सागर-दमोह-कटनी कॉरिडोर का हिस्सा होगा। सरकार के अनुसार, इसके निर्माण से बुंदेलखंड और महाकौशल क्षेत्र के बीच सड़क संपर्क और बेहतर होगा।
विमुक्त, घुमंतू और अर्धविमुक्त संस्थानों को एक रुपये किलो में अनाज
विमुक्त, घुमंतू एवं अर्धविमुक्त विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों, कल्याण आश्रमों और अन्य संस्थानों को अब एक रुपये प्रति किलो की दर से अनाज’’ उपलब्ध कराया जाएगा। यह व्यवस्था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों में लागू व्यवस्था की तर्ज पर की गई है। वर्तमान में इन संस्थानों को 12 किलो अनाज पांच रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जाता है। नई व्यवस्था लागू होने से इन संस्थानों में रह रहे विद्यार्थियों और हितग्राहियों को रियायती दर पर अनाज मिल सकेगा।