आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम के लिए 53 स्कूलों का चयन
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भोपाल। प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम की जानकारी देने के लिये राज्य ओपन स्कूल बोर्ड ने 53 चयनित सरकारी स्कूलों में शुरूआत की है। यह पाठ्यक्रम जून-2022 से पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है।
उक्त पाठ्यक्रम से चयनित स्कूलों के विद्यार्थियों को नवीनतम तकनीक सिखाने में सहायता मिल रही है। इससे विद्यार्थियों को भविष्य में रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यह पाठ्यक्रम एक विषय के रूप में कक्षा-8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिये प्रारंभ किया गया है। इस कोर्स की अवधि 220 से 240 घंटे निर्धारित की गई है। इसके लिये संभागीय मुख्यालय पर 100 और जिला स्तर के विद्यालय में 40 कम्प्यूटर एवं फर्नीचर से सुसज्जित लैब की स्थापना की गई है। इस लैब में इंटरनेट की सुविधा भी दी गई है।
स्कूलों में गठित होंगे प्रहरी क्लब
प्रदेश में स्कूल शिक्षण संस्थानों में बच्चों में नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम के लिये प्रहरी क्लब गठित किये गये हैं। इन प्रहरी क्लबों के गठन और काम-काज के विश्लेषण के लिये प्रहरी पोर्टल का निर्माण किया जा रहा है। यह पोर्टल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा तैयार किया जा रहा है। पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने के लिये राज्य शिक्षा केन्द्र ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है।
उक्त पाठ्यक्रम से चयनित स्कूलों के विद्यार्थियों को नवीनतम तकनीक सिखाने में सहायता मिल रही है। इससे विद्यार्थियों को भविष्य में रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यह पाठ्यक्रम एक विषय के रूप में कक्षा-8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिये प्रारंभ किया गया है। इस कोर्स की अवधि 220 से 240 घंटे निर्धारित की गई है। इसके लिये संभागीय मुख्यालय पर 100 और जिला स्तर के विद्यालय में 40 कम्प्यूटर एवं फर्नीचर से सुसज्जित लैब की स्थापना की गई है। इस लैब में इंटरनेट की सुविधा भी दी गई है।
स्कूलों में गठित होंगे प्रहरी क्लब
प्रदेश में स्कूल शिक्षण संस्थानों में बच्चों में नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम के लिये प्रहरी क्लब गठित किये गये हैं। इन प्रहरी क्लबों के गठन और काम-काज के विश्लेषण के लिये प्रहरी पोर्टल का निर्माण किया जा रहा है। यह पोर्टल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा तैयार किया जा रहा है। पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने के लिये राज्य शिक्षा केन्द्र ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है।