आयोग से अनुमति नहीं मिलने से अटका कर्मचारियों का महंगाई भत्ता

भोपाल। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाने की चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी। आयोग ने सरकार को अनुमति नहीं दी है। ऐसे में अब सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के लिए चुनाव परिणाम आने तक इंतजार करना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर महंगाई भत्ता बढ़ाने अनुमति चुनाव आयोग से मांगने संबंधी जानकारी शेयर की थी। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने कहा कि प्रदेश के साढ़े सात लाख कर्मचारी को 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं साढ़े  चार लाख सेवानिवृत कर्मचारियों को महंगाई राहत की अनुमति चुनाव आयोग द्वारा न देने से कर्मचारी एवं सेवानिवृत कर्मचारी निराश हैं। उन्होंने कहा कि मार्च 2020 में कमलनाथ सरकार के समय वित्त विभाग के 12 प्रतिशत से 17 प्रतिशत देने के आदेश पर नई सरकार बनने पर रोक लगा दी थी। इसका नुकसान कर्मचारियों को ही हुआ था। उन्होंने कहा कि अब यदि इस प्रस्ताव को नई सरकार नहीं मानती है तो कर्मचारी वर्ग 500 करोड़ रुपये के लाभ से वंचित हो जाएगा।