मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना अब कहलाएगी लाड़ली बहना आवास योजना
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कैबिनेट बैठक में लिया फैसला, अतिथि शिक्षकों का मानदेय होगा दोगुना
भोपाल। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना का नाम बदलने का फैसला लिया है। अब यह योजना लाड़ली बहना योजना आवास योजना के नाम से जानी जाएगी। वहीं अतिथि शिक्षकों का मानदेय दोगुना करने का फैसला भी सरकार ने लिया है। इसी तरह बैक लाग पदों पर भर्ती की समय अवधि को भी बढ़ा दिया है।
शिवराज मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में ये फैसले लिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना“ का नाम बदलकर “मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना“ करने का फैसला लिया है। इस योजना को सभी वर्गों के आवासहीन पात्र परिवारों के लिए मान्य किया जाएगा। भविष्य में जब-जब प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास निर्माण की इकाई लागत वृद्धि होगी तब-तब इस योजना के अंतर्गत भी इकाई लागत में वृद्धि की जाएगी। बैठक में अतिथि शिक्षकों को दिये जाने वाले मासिक मानदेय में दोगुनी वृद्धि की स्वीकृति दी गई है। वर्ग-1 को वर्तमान में प्राप्त मानदेय 9 हजार रूपए से बढ़ाकर 18 हजार, वर्ग-2 के मानदेय 7 हजार रूपये से बढ़ाकर 14 हजार रूपए और वर्ग-3 के मानदेय 5 हजार रूपए से बढ़ाकर 10 हजार रूपए किया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा दिव्यांगजनों के बैकलॉग, कैरी फारवर्ड पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान की समय-सीमा में 1 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024 तक एक वर्ष की वृद्धि का निर्णय लिया गया।
रसोईयों का मानदेय भी हुआ दोगुना
कैबिनेट बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में संलग्न रसोईयों के वर्तमान मासिक मानदेय 2 हजार रूपए में वृद्धि करते हुए नवीन मानदेय 4 हजार रूपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। इससे 2 लाख 10 हजार रसोईये लाभांवित होंगे। इसके लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 की शेष अवधि के लिए पूर्व में आवंटित राशि के अतिरिक्त 294 करोड़ 32 लाख रूपए तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 से प्रतिवर्ष 714 करोड़ 79 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।
मॉब लिंचिंग में पीड़ित की मौत पर 10 लाख का मुआवजा
कैबिनेट ने ‘मध्यप्रदेश मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना-2023’ को मंजूरी दी गई। यदि मॉब लिंचिंग में पीड़ित की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को 10 लाख मुआवजा मिलेगा। साथ ही घायलों के लिए 4 से 6 लाख रुपए का प्रावधान होगा। इसमें मॉब लिंचिंग की वो सभी घटनाएं शामिल होंगी जो धर्म, जाति, भाषा या अन्य किसी वजह से होती हैं।
चिकित्सकों को मिलेगा आकर्षक समयमान, चयन वेतनमान
प्रदेश में संचालित चिकित्सकीय संस्थाओं के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक चिकित्सा संवर्गों के चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्तमान में देय समयमान, चयन वेतनमान को और अधिक आकर्षक एवं लाभकारी बनाने की स्वीकृति दी है। स्वीकृति अनुसार शैक्षणिक संवर्ग में चिकित्सा शिक्षा के सहायक प्राध्यापक को नियुक्ति पर 7 हजार रूपये ग्रेड-पे, तीन वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 8 हजार रूपए, 7 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 9 हजार रूपए और 14 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 10 हजार रूपए ग्रेड-पे का लाभ दिया जाएगा। इसी तरह चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रदर्शक, ट्यूटर को नियुक्ति पर 6 हजार रूपए ग्रेड-पे, 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 7 हजार रूपए , 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 8 हजार रूपए, 15 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 9 हजार रूपए और 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 10 हजार रूपए ग्रेड-पे का लाभ दिया जाएगा। गृह विभाग अंतर्गत विशेषज्ञ संवर्ग अंतर्गत नियुक्ति पर 6 हजार 600 रूपए ग्रेड-पे, तीन वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 7 हजार 600 रूपए , 7 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 8 हजार 700 रूपए और 14 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 8 हजार 900 रूपए ग्रेड-पे का लाभ दिया जाएगा।
कैबिनेट के अन्य फैसले
केन-बेतवा के डूब प्रभावित 22 गांवों को 670 परिवार को विशेष पैकेज दिया गया।
सावन के महीने में लाड़ली बहना योजना के तहत 450 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा की गई थी। सावन के महीने की राशि सब्सिडी के रूप वापस करने को दी मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना अन्तर्गत भारत सरकार व शासन के शासकीय, स्वशासी और अनुदान प्राप्त एवं उनके विश्वविद्यालयों के इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेशित विद्यार्थियों को जेईई मेन्स परीक्षा में रैंक प्राप्त करने की बाध्यता को समाप्त किया गया है।
प्रदेश में 6 नए सरकारी कॉलेज खोले जाएंगे। ये कॉलेज उमरिया जिले के बिलासपुर और भरेवा, नरसिंहपुर जिले के सालिचौका, हरदा जिले के रेहटगांव, सीहोर जिले के चकल्दी और नर्मदापुरा जिले के श्योपर में कॉलेज खुलेंगे। इनके लिए 240 नए पद सृजित किए जाएंगे। वहीं शासकीय महाविद्यालयों जिसमें शासकीय महाविद्यालय नागदा (उज्जैन), शासकीय महाविद्यालय राजपुर (बड़वानी), शासकीय महाविद्यालय सिवनी मालवा (नर्मदापुरम) नवीन संकाय, नए विषय शुरू किए जाएंगे।
भोपाल। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना का नाम बदलने का फैसला लिया है। अब यह योजना लाड़ली बहना योजना आवास योजना के नाम से जानी जाएगी। वहीं अतिथि शिक्षकों का मानदेय दोगुना करने का फैसला भी सरकार ने लिया है। इसी तरह बैक लाग पदों पर भर्ती की समय अवधि को भी बढ़ा दिया है।
शिवराज मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में ये फैसले लिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना“ का नाम बदलकर “मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना“ करने का फैसला लिया है। इस योजना को सभी वर्गों के आवासहीन पात्र परिवारों के लिए मान्य किया जाएगा। भविष्य में जब-जब प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास निर्माण की इकाई लागत वृद्धि होगी तब-तब इस योजना के अंतर्गत भी इकाई लागत में वृद्धि की जाएगी। बैठक में अतिथि शिक्षकों को दिये जाने वाले मासिक मानदेय में दोगुनी वृद्धि की स्वीकृति दी गई है। वर्ग-1 को वर्तमान में प्राप्त मानदेय 9 हजार रूपए से बढ़ाकर 18 हजार, वर्ग-2 के मानदेय 7 हजार रूपये से बढ़ाकर 14 हजार रूपए और वर्ग-3 के मानदेय 5 हजार रूपए से बढ़ाकर 10 हजार रूपए किया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा दिव्यांगजनों के बैकलॉग, कैरी फारवर्ड पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान की समय-सीमा में 1 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024 तक एक वर्ष की वृद्धि का निर्णय लिया गया।
रसोईयों का मानदेय भी हुआ दोगुना
कैबिनेट बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में संलग्न रसोईयों के वर्तमान मासिक मानदेय 2 हजार रूपए में वृद्धि करते हुए नवीन मानदेय 4 हजार रूपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। इससे 2 लाख 10 हजार रसोईये लाभांवित होंगे। इसके लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 की शेष अवधि के लिए पूर्व में आवंटित राशि के अतिरिक्त 294 करोड़ 32 लाख रूपए तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 से प्रतिवर्ष 714 करोड़ 79 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।
मॉब लिंचिंग में पीड़ित की मौत पर 10 लाख का मुआवजा
कैबिनेट ने ‘मध्यप्रदेश मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना-2023’ को मंजूरी दी गई। यदि मॉब लिंचिंग में पीड़ित की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को 10 लाख मुआवजा मिलेगा। साथ ही घायलों के लिए 4 से 6 लाख रुपए का प्रावधान होगा। इसमें मॉब लिंचिंग की वो सभी घटनाएं शामिल होंगी जो धर्म, जाति, भाषा या अन्य किसी वजह से होती हैं।
चिकित्सकों को मिलेगा आकर्षक समयमान, चयन वेतनमान
प्रदेश में संचालित चिकित्सकीय संस्थाओं के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक चिकित्सा संवर्गों के चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्तमान में देय समयमान, चयन वेतनमान को और अधिक आकर्षक एवं लाभकारी बनाने की स्वीकृति दी है। स्वीकृति अनुसार शैक्षणिक संवर्ग में चिकित्सा शिक्षा के सहायक प्राध्यापक को नियुक्ति पर 7 हजार रूपये ग्रेड-पे, तीन वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 8 हजार रूपए, 7 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 9 हजार रूपए और 14 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 10 हजार रूपए ग्रेड-पे का लाभ दिया जाएगा। इसी तरह चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रदर्शक, ट्यूटर को नियुक्ति पर 6 हजार रूपए ग्रेड-पे, 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 7 हजार रूपए , 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 8 हजार रूपए, 15 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 9 हजार रूपए और 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 10 हजार रूपए ग्रेड-पे का लाभ दिया जाएगा। गृह विभाग अंतर्गत विशेषज्ञ संवर्ग अंतर्गत नियुक्ति पर 6 हजार 600 रूपए ग्रेड-पे, तीन वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 7 हजार 600 रूपए , 7 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 8 हजार 700 रूपए और 14 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 8 हजार 900 रूपए ग्रेड-पे का लाभ दिया जाएगा।
कैबिनेट के अन्य फैसले
केन-बेतवा के डूब प्रभावित 22 गांवों को 670 परिवार को विशेष पैकेज दिया गया।
सावन के महीने में लाड़ली बहना योजना के तहत 450 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा की गई थी। सावन के महीने की राशि सब्सिडी के रूप वापस करने को दी मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना अन्तर्गत भारत सरकार व शासन के शासकीय, स्वशासी और अनुदान प्राप्त एवं उनके विश्वविद्यालयों के इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेशित विद्यार्थियों को जेईई मेन्स परीक्षा में रैंक प्राप्त करने की बाध्यता को समाप्त किया गया है।
प्रदेश में 6 नए सरकारी कॉलेज खोले जाएंगे। ये कॉलेज उमरिया जिले के बिलासपुर और भरेवा, नरसिंहपुर जिले के सालिचौका, हरदा जिले के रेहटगांव, सीहोर जिले के चकल्दी और नर्मदापुरा जिले के श्योपर में कॉलेज खुलेंगे। इनके लिए 240 नए पद सृजित किए जाएंगे। वहीं शासकीय महाविद्यालयों जिसमें शासकीय महाविद्यालय नागदा (उज्जैन), शासकीय महाविद्यालय राजपुर (बड़वानी), शासकीय महाविद्यालय सिवनी मालवा (नर्मदापुरम) नवीन संकाय, नए विषय शुरू किए जाएंगे।