विधायक होंगे हाई टेक, कार्यालयों में होगी वीडियो कांफ्रेंसिंग व्यवस्था

ई-विधायक ऑफिस योजना को मिलेगा नया आयाम
भोपाल। प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी 230 विधायकों को हाई टेक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। वर्ष 2025-26 के बजट में घोषित ई-विधायक ऑफिस योजना के तहत अब प्रत्येक विधायक के कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा स्थापित की जाएगी। इसके लिए सरकार ने बजट में कुल 11.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधायक को 5 लाख की राशि प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपने कार्यालय को आधुनिक तकनीक से लैस कर सकेंगे। योजना की घोषणा बजट के दौरान की गई थी, लेकिन आधा वित्तीय वर्ष बीतने के बावजूद अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकी थी। अब सरकार ने इसे अमलीजामा पहनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी के साथ विधानसभा सचिवालय द्वारा ई-विधान परियोजना पर कार्य जारी है। इस योजना के तहत सभी विधायकों को एक-एक ’’लैपटॉप’’ प्रदान किया जाएगा। संबंधित निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और संभावना है कि विधानसभा का ’’शीतकालीन सत्र’’ इस नई तकनीकी व्यवस्था के साथ प्रारंभ होगा। इस आधुनिक व्यवस्था से न केवल विधायकों के लिए विधायी कार्यों का संचालन सरल होगा, बल्कि वे अपने क्षेत्र के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजनाओं की जानकारी ले सकेंगे और उनकी समीक्षा भी कर सकेंगे।
जनप्रतिनिधि और प्रशासन के बीच स्थापित होगा सीधा संवाद
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव’’ ने हाल ही में आयोजित कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में इस योजना को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि हम विधायकों को तकनीकी रूप से सशक्त बना रहे हैं, ताकि वे अपने क्षेत्रों में चल रही विकास योजनाओं की सीधे मॉनीटरिंग कर सकें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब जनप्रतिनिधि और प्रशासन के बीच संवाद और भी प्रभावशाली होगा।