अवैध कालोनी बनाने वालों के खिलाफ करें कठोर कार्रवाई

महापौरों की बैठक में बोले मंत्री विजयवर्गीय
भोपाल। अवैध कालोनी बनाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही चुंगी से होने वाली आय को समय पर वसूला जाए। नगर निगम सीमा में पीपीपी मोड से विकास के कार्य किये जाने पर भी जोर दिया जाए।
ये निर्देश महापौरों की बैठक में नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिए। मंत्री ने कहा कि नगर निकायों को आधुनिक तकनीकों को अपनाकर जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करानी होंगी। उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि हर निर्णय और प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ लागू किया जाए, जिससे जनता का विश्वास और मजबूत हो। बैठक में चुंगी से होने वाली आय को समय पर और पूर्ण रूप से वसूलने पर जोर दिया गया।
हर सप्ताह हो एमआईसी बैठक
प्रदेश के सभी नगर निगमों में एनर्जी ऑडिट कराने का फैसला हुआ। यह भी तय किया गया कि हर सप्ताह महापौर-परिषद यानी एमआईसी की बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित होगी, ताकि स्थानीय मुद्दों पर समय रहते निर्णय लिया जा सके। शहरों की सड़कों की रिस्टोरेशन की गुणवत्ता को लेकर भी मंत्री ने सख्ती दिखाई। उन्होंने निर्देश दिया कि इसकी जांच राज्यस्तरीय दल करेगा, ताकि जनता को घटिया निर्माण का शिकार न होना पड़े। इसके अलावा बिल्डिंग परमिशन की प्रक्रिया को सरल बनाने और सीधे निर्देश जारी करने की बात कही गई। बैठक में लीज से जुड़े लंबे समय से लंबित प्रकरणों का भी जल्द निराकरण करने पर सहमति बनी।
फेस अटेंडेंट सिस्टम लागू किया जाए
नगरीय निकायों में प्रशासनिक कार्यों को पारदर्शी बनाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। डीजल बचत के लिए वाहन संचालन को डिजिटलाइजेशन से जोड़ा जाएगा और कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए फेस अटेंडेंस सिस्टम लागू होगा। खर्चों पर नियंत्रण और आकलन की नई व्यवस्था भी तकनीक की मदद से विकसित की जाएगी। नगर निगमों में लंबे समय से खाली पड़े पदों पर नियुक्तियां करने का निर्णय भी लिया गया।