जबलपुर के रांझी में अस्पताल के लिए पांच एकड़ जमीन को दी मंजूरी

कैबिनेट बैठक में लिया फैसला, पांढुर्णा, मऊगंज में खुलेंगे भाजपा कार्यालय
भोपाल। राज्य सरकार ने जबलपुर के रांझी तहसील में 100 बिस्तरों वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल के लिए पांच एकड़ जमीन मंजूरी दे दी है। इसके अलावा नए जिलों पांढुर्णा और मऊगंज में भाजपा कार्यालयों के लिए जमीन देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है।
सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी है। बैठक में फैसला लिया गया कि जबलपुर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानि श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से 100 बिस्तर का अस्पताल बनाया जाना है। इस अस्पताल का निर्माण जबलपुर जिले के रांझी तहसील में आने वाले रिछाई गांव में होगा, जिसके लिए राज्य सरकार की तरफ से मुहर लगा दी गई है। सरकार ने इस अस्पताल के लिए पांच एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव भी पास कर दिया है,  जिसके लिए राजस्व विभाग ने सहमति देती है. यह जबलपुर जिले के लिए बड़ी सौगात मानी जा रही है. कैबिनेट की तरफ से मुहर लगने के बाद अस्पताल का काम जल्द शुरू हो सकता है.
भाजपा कार्यालय के लिए जमीन की मंजूरी
प्रदेश के दो नए जिले मऊगंज और पांढुर्णा में भाजपा के ऑफिस खोलने के लिए सरकारी जमीन देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दी गई है। राजस्व विभाग की तरफ से यह सरकारी जमीन दी जाएगी। बता दें कि मऊगंज रीवा जिले से अलग होकर बना है, जबकि पांढुर्णा को छिंदवाड़ा से अलग करके नया जिला बनाया गया है।
सौर ऊर्जा सह ऊर्जा भंडारण परियोजना
कैबिनेट बैठक में मुरैना में 600 मेगावाट कैपिसिटी का सौर ऊर्जा सह ऊर्जा भंडारण परियोजना शुरू होगी, जिससे मुरैना समेत आसपास के जिलों में बिजली की समस्या कम होगी। वहीं कंपनियों की तरफ से खरीदी जाने वाली बिजली के भुगतान के लिए भी राज्य सरकार की तरफ से गारंटी दिए जाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। जबकि मध्य प्रदेश में शहरी अधोसंरचना विकास योजना के चौथे चरण को भी सरकार की तरफ से मंजूरी दी गई है।
बैठक में लिए अन्य फैसले
बैठक में सात पुलिस कर्मचारियों और पेंशन से जुड़े कुछ लंबित मामलों को भी स्वीकृति दी गई।
सहकारिता आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं भोपाल में पीएमयू सेल गठित करने का भी निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के चौथे चरण को भी हरी झंडी दे दी गई है। इसके तहत नगरीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का और विस्तार किया जाएगा।