किसानों को मिलेगा बोनस, संभागवार होंगे कन्या विवाह, निकाह सम्मेलन

तबादला नीति पर अगली कैबिनेट में होगी चर्चा
भोपाल। सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाय योजना में संशोधन किया है। इस योजना के तहत अब प्रदेश में संभागवार सम्मेलन आयोजित कर विवाह किए जा सकेंगे। वहीं किसानां को गेहूं उपार्जन पर समर्थन मूल्य के अलावा बोनस भी दिए जाने का फैसला लिया है।
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसले लिए गए। मंत्रालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाह योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये संशोधनों को मंजूरी दी गई। योजना अंतर्गत कन्या तथा कन्या के अभिभावक गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करते हों, साथ ही इनका बी.पी.एल. पोर्टल पर सत्यापन अनिवार्य होगा। कन्या विवाह तथा निकाह सम्मेलन के लिये संभागवार वार्षिक चक्रीय रूप से कैलेण्डर जारी कर सामुहिक विवाह, निकाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। संभागवार जिलों मे आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में सम्मिलित विवाह जोड़ों की न्यूनतम संख्या 11 एवं अधिकतम 200 जोड़ों की निर्धारित की गई है। योजना में सामूहिक विवाह, निकाह सम्मेलनों में प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी पूर्व अनुसार निकाय स्तर पर की जायेगीं। पात्र, अपात्र एवं समग्र पोर्टल पर वर-वधू की आधार ई-केवायसी अनिवार्य होगा। सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के लिये शासन की ओर से मिलने वाले आर्थिक लाभ को सार्थक बनाने का प्रयास करते हुये आयोजन में जन-प्रतिनिधियों एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर समाज के संपन्न और सक्षम व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना में प्रति कन्या राशि 55 हजार रूपये में से वधू को राशि रूपये 49 हजार का एकाउन्ट पेयी चेक और शेष 6 हजार रुपये सामूहिक विवाह समारोह आयोजन के लिए संबंधित निकाय को प्रदाय किया जाएगा।
किसानों की भागीदारी की सराहना
राज्य सरकार ने किसानों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए गेहूं के समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल के साथ 175 रुपए बोनस जोड़ने का फैसला किया है। अब किसानों को कुल 2600 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे। गेहूं उपार्जन 50 लाख मीट्रिक टन के आंकड़े को पार कर गया है। सरकार ने किसानों की भागीदारी की सराहना की।
अगली बैठक में होगा तबादला नीति पर फैसला
राज्य में बढ़ती जल समस्या को देखते हुए सभी प्रभारी मंत्रियों को संबंधित जिलों में सक्रिय रूप से समाधान के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं लंबे समय से चर्चा में रही तबादला नीति पर निर्णय अगली मंत्री परिषद की बैठक में लिया जाएगा। इस पर नीति निर्धारण के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि अगली कैबिनेट तक हम तबादला नीति पर भी कार्य कर रहे हैं। मुझे संतोष है कि हमारी सरकार ने भर्ती अभियान चलाया है, जिसके माध्यम से हमारे अधिकांश युवाओं को रोजगार मिल सके।
वन क्षेत्र में सुरक्षा के लिए चैन लिंक फेंसिंग
कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि टाइगर रिजर्व के बफर जोन में विकास कार्यों को सीमित किया जाएगा। 145 करोड़ रुपये की लागत से बफर जोन में जरूरी कार्य किए जाएंगे, लेकिन संवेदनशील क्षेत्रों में चैन लिंक फेंसिंग कर अवैध गतिविधियों को रोका जाएगा।
इंदौर में 27 अप्रैल को होगा मेगा आईटी कॉन्क्लेव
इंदौर में 27 अप्रैल को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में एक भव्य आईटी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश-विदेश की 500 से अधिक टेक्नोलॉजी कंपनियों की भागीदारी संभावित है। यह आयोजन राज्य को डिजिटल इंडिया अभियान से जोड़ने और आईटी निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
जल संकट से निपटने को विशेष निर्देश
प्रदेश में लगातार बढ़ रही जल समस्या को लेकर भी मुख्यमंत्री ने गंभीर रुख अपनाया है। प्रभारी मंत्रियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर जमीनी हालात का आकलन करें और समाधान सुनिश्चित करें। जल संग्रहण बढ़ाने के लिए स्टॉप डैम और अन्य संरचनात्मक उपायों को भी मंजूरी दी गई है।
5 पोप फ्रांसिस के निधन पर राजकीय शोक घोषित
भोपाल। राज्य शासन ने पोप फ्रांसिस के निधन पर 2 दिवस का राजकीय शोक घोषित किया है। यह शोक 22 अप्रैल 2025 (मंगलवार) और 23 अप्रैल 2025 (बुधवार) को रहेगा। इसके अलावा, अंतिम संस्कार के दिन भी एक दिन का राजकीय शोक होगा, जिसकी तिथि अलग से सूचित की जाएगी। राजकीय शोक में प्रदेश में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। इस अवधि में कोई आधिकारिक मनोरंजन नहीं होगें।