धार्मिक शहरों में पूर्ण शराबबंदी, मंत्री कर सकेंगे तबादले
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महेश्वर में मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में लगी मोहर
भोपाल। प्रदेश सरकार ने राज्य के 17 धार्मिक शहरों और पंचायतों में पूर्ण शराबबंदी का फैसला लिया है। इन शहरों में 1 अप्रैल से शराबबंदी लगाई जाएगी। वहीं सरकार ने विशेष परिस्थितियों में मंत्रियों को कर्मचारियों, अधिकारियों के तबादले करने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगा दी है।
महेश्वर में हुई कैबिनेट बैठक में इन फैसलों पर प्रदेश सरकार ने मोहर लगाई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री डा मोहन यादव ने बताया कि 17 शहरों-ग्राम पंचायतों में शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने बताया कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में नई योजना बनाई गई है। इस योजना से हम प्रदेश की महिलाओं को शिक्षा-स्वास्थ्य-पोषण-सुरक्षा- वित्त सहित हर तरह से सशक्त बनाएंगे। उन्होंने बताया कि विधवा बहनों के लिए कल्याणी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत अगर कोई विधवा बहन विवाह करके जीवन को बेहतर बनाना चाहती है तो उसे दो लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 2 लाख अस्थायी पंप वाले किसानों को 3 हॉर्स पावर से लेकर 7.5 हॉर्स पावर तक के पंप खरीदने में सरकार मदद करेगी। इसके लिए किसानों को महज दस फीसदी राशि देनी होगी, बाकी रकम सरकार चुकाएगी। इस तरह सरकार किसानों को बिजली फ्री देगी। सरकार प्रदेश के अन्नदाताओं को आत्मनर्भर बनाएगी। स्थायी पंप वाले किसानों के लिए भी पॉलिसी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री यादव ने बताया कि भोपाल के बावड़ियाकलां में 180 करोड़ रुपये की लागत से नया ब्रिज बनाया जाएगा। इससे यातायात की समस्या से निदान मिलेगा।
मंत्री कर सकेंगे तबादले
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब विशेष परिस्थितियों में मंत्री तबादला कर सकेंगे। इसके विभागों के काम विधिवत और बिना किसी रुकावट के चलते रहेंगे। अप्रैल में तबादला नीति के लागू होने तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। मंत्री गंभीर बीमारी या शारीरिक, मानसिक दिव्यांगता के आधार पर, न्यायालयीन आदेश के तहत, यदि सरकार के पास कोई अन्य कानूनी विकल्प न हो, गंभीर शिकायतें, अनियमितताएं, या लापरवाही के मामलों में, लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू, या पुलिस द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने पर, निलंबन, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, या मृतक कर्मचारी की रिक्ति पर तबादला किया जा सकेगा। यदि किसी प्रोजेक्ट के लिए पदस्थ अधिकारी का कार्य पूरा हो चुका है तो उसका भी तबादला किया जा सकेगा।
इन शहरों में रहेगी शराब की पूर्ण बंदी
मुख्यमंत्री ने बताया कि उज्जैन नगर निगम क्षेत्र की सीमा में पूरी तरह से शराब की दुकानें बंद रहेंगी। मंडला- नगर पालिका, मुलताई नगर पालिका, मंदसौर नगर पालिका, अमरकंटक नगर पालिका, सलकनपुर ग्राम पंचायत, बरमानकलां, लिंगा, बरमानखुर्द ग्राम पंचायत, कुंडलपुर ग्राम पंचायत, बांदकपुर ग्राम पंचायत, ओंकारेश्वर नगर पंचायत, महेश्वर नगर पंचायत, मण्डलेश्वर नगर पंचायत, ओरछा नगर पंचायत, मैहर नगर पालिका, चित्रकूट नगर पंचायत, दतिया नगर पालिका और पन्ना नगर पालिका शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां नर्मदा के दोनों तटों के पांच किलोमीटर में शराबबंदी की नीति फिलहाल यथावत जारी रहेगी।
ग्लोबल इंवेस्टर समिट की तैयारियां जोरां पर
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में 24-25 फरवरी को भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए उद्योग समूहों और निवेशकों के साथ पुणे में गत दिवस हुए इंटरैक्टिव सेशन के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगले महीने होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां भी जोरों पर हैं।
अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में होगा विकसित
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर प्रख्यात विधि विशेषज्ञ थे। उनकी जन्म स्थली महू में स्थापित डॉ. भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय को सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस के रूप में भी विकसित किया जाएगा। विश्वविद्यालय में विधि संकाय स्थापित करने के उद्देश्य से आधारभूत संरचनाओं के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि भोपाल में 23 जनवरी को लोकार्पित सेतु का नामकरण डॉ. अंबेडकर पर किया गया है।
भोपाल। प्रदेश सरकार ने राज्य के 17 धार्मिक शहरों और पंचायतों में पूर्ण शराबबंदी का फैसला लिया है। इन शहरों में 1 अप्रैल से शराबबंदी लगाई जाएगी। वहीं सरकार ने विशेष परिस्थितियों में मंत्रियों को कर्मचारियों, अधिकारियों के तबादले करने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगा दी है।
महेश्वर में हुई कैबिनेट बैठक में इन फैसलों पर प्रदेश सरकार ने मोहर लगाई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री डा मोहन यादव ने बताया कि 17 शहरों-ग्राम पंचायतों में शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने बताया कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में नई योजना बनाई गई है। इस योजना से हम प्रदेश की महिलाओं को शिक्षा-स्वास्थ्य-पोषण-सुरक्षा-
मुख्यमंत्री ने बताया कि 2 लाख अस्थायी पंप वाले किसानों को 3 हॉर्स पावर से लेकर 7.5 हॉर्स पावर तक के पंप खरीदने में सरकार मदद करेगी। इसके लिए किसानों को महज दस फीसदी राशि देनी होगी, बाकी रकम सरकार चुकाएगी। इस तरह सरकार किसानों को बिजली फ्री देगी। सरकार प्रदेश के अन्नदाताओं को आत्मनर्भर बनाएगी। स्थायी पंप वाले किसानों के लिए भी पॉलिसी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री यादव ने बताया कि भोपाल के बावड़ियाकलां में 180 करोड़ रुपये की लागत से नया ब्रिज बनाया जाएगा। इससे यातायात की समस्या से निदान मिलेगा।
मंत्री कर सकेंगे तबादले
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब विशेष परिस्थितियों में मंत्री तबादला कर सकेंगे। इसके विभागों के काम विधिवत और बिना किसी रुकावट के चलते रहेंगे। अप्रैल में तबादला नीति के लागू होने तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। मंत्री गंभीर बीमारी या शारीरिक, मानसिक दिव्यांगता के आधार पर, न्यायालयीन आदेश के तहत, यदि सरकार के पास कोई अन्य कानूनी विकल्प न हो, गंभीर शिकायतें, अनियमितताएं, या लापरवाही के मामलों में, लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू, या पुलिस द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने पर, निलंबन, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, या मृतक कर्मचारी की रिक्ति पर तबादला किया जा सकेगा। यदि किसी प्रोजेक्ट के लिए पदस्थ अधिकारी का कार्य पूरा हो चुका है तो उसका भी तबादला किया जा सकेगा।
इन शहरों में रहेगी शराब की पूर्ण बंदी
मुख्यमंत्री ने बताया कि उज्जैन नगर निगम क्षेत्र की सीमा में पूरी तरह से शराब की दुकानें बंद रहेंगी। मंडला- नगर पालिका, मुलताई नगर पालिका, मंदसौर नगर पालिका, अमरकंटक नगर पालिका, सलकनपुर ग्राम पंचायत, बरमानकलां, लिंगा, बरमानखुर्द ग्राम पंचायत, कुंडलपुर ग्राम पंचायत, बांदकपुर ग्राम पंचायत, ओंकारेश्वर नगर पंचायत, महेश्वर नगर पंचायत, मण्डलेश्वर नगर पंचायत, ओरछा नगर पंचायत, मैहर नगर पालिका, चित्रकूट नगर पंचायत, दतिया नगर पालिका और पन्ना नगर पालिका शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां नर्मदा के दोनों तटों के पांच किलोमीटर में शराबबंदी की नीति फिलहाल यथावत जारी रहेगी।
ग्लोबल इंवेस्टर समिट की तैयारियां जोरां पर
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में 24-25 फरवरी को भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए उद्योग समूहों और निवेशकों के साथ पुणे में गत दिवस हुए इंटरैक्टिव सेशन के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगले महीने होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां भी जोरों पर हैं।
अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में होगा विकसित
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर प्रख्यात विधि विशेषज्ञ थे। उनकी जन्म स्थली महू में स्थापित डॉ. भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय को सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस के रूप में भी विकसित किया जाएगा। विश्वविद्यालय में विधि संकाय स्थापित करने के उद्देश्य से आधारभूत संरचनाओं के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि भोपाल में 23 जनवरी को लोकार्पित सेतु का नामकरण डॉ. अंबेडकर पर किया गया है।
