एक लाख से अधिक बेरोजगारों को सरकार देगी नौकरी
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नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताओं को सहायता देने हर जिले को मिलेगा दस लाख का फंड
भोपाल। राज्य सरकार ने आगामी दिसंबर से एक लाख से अधिक सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया गया। वहीं नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताओं को सहायता देने के लिए हर जिले के कलेक्टर को 10 लाख रुपए का फंड देने का भी सरकार ने निर्णय लिया है।
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए फैसलों की जानकारी उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मीडिया से चर्चा करते हुए दी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में 7,900 पदों की भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, 12,670 आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन के लिए भी भर्ती की अनुमति दी गई है। मिनी आंगनबाड़ी में सहायिका नहीं होती है। इसका उन्नयन होने के बाद अब इन आंगनबाड़ी केंद्रों में 12670 सहायक और 476 सुपरवाइजर के पद स्वीकृत किए गए हैं। इस पर 213 करोड़ का वार्षिक खर्च आएगा। इसमें 179 करोड़ राज्य सरकार देगी और 34 करोड़ केंद्र सरकार देगी। कैबिनेट ने उद्योग और एमएसएमई सहित 11 विभागों को अगले चार वर्षों के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं।
पॉक्सो एक्ट में पीड़िताओं को मदद
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट में फैसला लिया कि मध्यप्रदेश सरकार ने पॉक्सो एक्ट के तहत पीड़ित बच्चियों की मदद के लिए बड़ा फैसला लिया है। पीड़िता को हर जिले में दस लाख रुपये सहायता के तौर पर दिए जाएंगे।
सिंहस्थ के लिए हर अखाड़े को मिलेगी जमीन
कैबिनेट में उज्जैन में होने वाले आगामी सिंहस्थ की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। साधु-संतों के अखाड़ों को स्थाई जमीन आवंटन का अनुमोदन किया गया। हर अखाड़े को पांच बीघा जमीन दी जाएगी। जिसमें तीन बीघा में ही निर्माण होगा। बैठक में प्रदेश में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों और सड़क परियोजनाओं पर भी विचार-विमर्श हुआ।
नवंबर से दौरा करेगी पुनर्गठन आयोग की समिति
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में ‘प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग’ की कार्रवाई आरंभ हो चुकी है। आयोग की कमेटी द्वारा नवंबर से दौरा आरंभ किया जाएगा। अब प्रदेश के संभाग, उपसंभाग, जिले, तहसील और विकास खंडों के पुनर्गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। सीमाओं में परिवर्तन को लेकर लोगों से सुझाव दिए जाएंगे, जिसके आधार पर रिपोर्ट तैयार होगी। इसके अतिरिक्त आयोग को नगरीय क्षेत्र की सीमाओं के प्रस्ताव भी दिए जा सकेंगे। आयोग के सदस्य नवंबर माह से विभिन्न संभागों में अपने दौरे प्रारंभ करेंगे। आवेदन अभ्यावेदन के लिए 4 से 6 महीने तक का समय मिलेगा।
तीन लाख से ज्यादा किसानों ने कराया पंजीयन
शुक्ल ने प्रदेश में सोयाबीन उपार्जन 25 अक्टूबर से आरंभ हो रहा है, अब तक 3 लाख 44 हजार से अधिक किसानों द्वारा पंजीयन करवा लिया गया है। किसानों से 4892 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी पर सोयाबीन का उपार्जन 1400 से अधिक केन्द्रों पर आरंभ हो रहा है। उन्होंने सभी मंत्रीगण को उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि दीपावली के दृष्टिगत प्रदेश के सभी अधिकारी-कर्मचारियों का वेतन आहरण 28 अक्टूबर को कर दिया जाएगा।
कैबिनेट के अन्य फैसले
बैठक में विश्वविद्यालय के पेंशन धारी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अनुसार पेंशन देने की मंजूरी भी दी गई। 2016 से जो भी रिटायर हुए हैं, उन्हें इसका लाभ मिलेगा।
बैठक में फैसला हुआ कि सरकारी कर्मचारियों को इस माह 28 तारीख को वेतन दिया जाएगा।
बैठक में दीपावली पर्व के बाद मनाए जाने वाले गोवर्धन पूजा में मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों के शामिल होने पर चर्चा हुई। सभी जनप्रतिनिधि गौशालाओं में जाकर गौवर्धन पर्व मनाएंगे।
भोपाल। राज्य सरकार ने आगामी दिसंबर से एक लाख से अधिक सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया गया। वहीं नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताओं को सहायता देने के लिए हर जिले के कलेक्टर को 10 लाख रुपए का फंड देने का भी सरकार ने निर्णय लिया है।
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए फैसलों की जानकारी उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मीडिया से चर्चा करते हुए दी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में 7,900 पदों की भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, 12,670 आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन के लिए भी भर्ती की अनुमति दी गई है। मिनी आंगनबाड़ी में सहायिका नहीं होती है। इसका उन्नयन होने के बाद अब इन आंगनबाड़ी केंद्रों में 12670 सहायक और 476 सुपरवाइजर के पद स्वीकृत किए गए हैं। इस पर 213 करोड़ का वार्षिक खर्च आएगा। इसमें 179 करोड़ राज्य सरकार देगी और 34 करोड़ केंद्र सरकार देगी। कैबिनेट ने उद्योग और एमएसएमई सहित 11 विभागों को अगले चार वर्षों के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं।
पॉक्सो एक्ट में पीड़िताओं को मदद
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट में फैसला लिया कि मध्यप्रदेश सरकार ने पॉक्सो एक्ट के तहत पीड़ित बच्चियों की मदद के लिए बड़ा फैसला लिया है। पीड़िता को हर जिले में दस लाख रुपये सहायता के तौर पर दिए जाएंगे।
सिंहस्थ के लिए हर अखाड़े को मिलेगी जमीन
कैबिनेट में उज्जैन में होने वाले आगामी सिंहस्थ की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। साधु-संतों के अखाड़ों को स्थाई जमीन आवंटन का अनुमोदन किया गया। हर अखाड़े को पांच बीघा जमीन दी जाएगी। जिसमें तीन बीघा में ही निर्माण होगा। बैठक में प्रदेश में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों और सड़क परियोजनाओं पर भी विचार-विमर्श हुआ।
नवंबर से दौरा करेगी पुनर्गठन आयोग की समिति
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में ‘प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग’ की कार्रवाई आरंभ हो चुकी है। आयोग की कमेटी द्वारा नवंबर से दौरा आरंभ किया जाएगा। अब प्रदेश के संभाग, उपसंभाग, जिले, तहसील और विकास खंडों के पुनर्गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। सीमाओं में परिवर्तन को लेकर लोगों से सुझाव दिए जाएंगे, जिसके आधार पर रिपोर्ट तैयार होगी। इसके अतिरिक्त आयोग को नगरीय क्षेत्र की सीमाओं के प्रस्ताव भी दिए जा सकेंगे। आयोग के सदस्य नवंबर माह से विभिन्न संभागों में अपने दौरे प्रारंभ करेंगे। आवेदन अभ्यावेदन के लिए 4 से 6 महीने तक का समय मिलेगा।
तीन लाख से ज्यादा किसानों ने कराया पंजीयन
शुक्ल ने प्रदेश में सोयाबीन उपार्जन 25 अक्टूबर से आरंभ हो रहा है, अब तक 3 लाख 44 हजार से अधिक किसानों द्वारा पंजीयन करवा लिया गया है। किसानों से 4892 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी पर सोयाबीन का उपार्जन 1400 से अधिक केन्द्रों पर आरंभ हो रहा है। उन्होंने सभी मंत्रीगण को उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि दीपावली के दृष्टिगत प्रदेश के सभी अधिकारी-कर्मचारियों का वेतन आहरण 28 अक्टूबर को कर दिया जाएगा।
कैबिनेट के अन्य फैसले
बैठक में विश्वविद्यालय के पेंशन धारी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अनुसार पेंशन देने की मंजूरी भी दी गई। 2016 से जो भी रिटायर हुए हैं, उन्हें इसका लाभ मिलेगा।
बैठक में फैसला हुआ कि सरकारी कर्मचारियों को इस माह 28 तारीख को वेतन दिया जाएगा।
बैठक में दीपावली पर्व के बाद मनाए जाने वाले गोवर्धन पूजा में मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों के शामिल होने पर चर्चा हुई। सभी जनप्रतिनिधि गौशालाओं में जाकर गौवर्धन पर्व मनाएंगे।