गांधीसागर में कैबिनेट आज, पम्प्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट से बदलेगी प्रदेश की तस्वीर
तैयार हो रही परियोजना से पीक आवर्स में मिलेगी 2 हजार मेगावाट सस्ती बिजली
भोपाल। प्रदेश सरकार के नवाचार और क्षेत्रीय विकास की कड़ी में बुधवार, 18 नवंबर को मंदसौर जिले के ऐतिहासिक गांधीसागर बांध स्थल पर राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर मीडिया से चर्चा करते हुए इसे भोपाल से बाहर आयोजित अब तक की सभी डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठकों में सबसे प्रभावी और विशिष्ट कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल से न केवल गांधीसागर को बहुउद्देशीय पहचान मिलेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि 11 हजार 474 करोड़ रुपए की लागत से गांधीसागर में निर्मित पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में एक लंबी छलांग है। यह परियोजना भारत ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है। इसके शुरू होने के बाद बिजली की सर्वाधिक मांग (पीक आवर्स) के दौरान तुरंत 2 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन संभव हो सकेगा। इससे प्रदेश में चौबीसों घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी और उत्पादित बिजली की दर सामान्य से लगभग आधी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नवाचार विजन का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी से बिजली बनाने की यह आधुनिक तकनीक विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं होगी। परियोजना के लोकार्पण के बाद यहां स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों और शोधार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर लाया जाएगा।
डॉ. यादव ने गांधीसागर क्षेत्र की समृद्ध विरासत को रेखांकित करते हुए कहा कि यह स्थान जनजातीय संस्कृति, प्रागैतिहासिक शैलचित्रों, जलराशि और पर्यटन का अद्भुत संगम है। साथ ही, गांधीसागर अभयारण्य में चीता पुनर्वास प्रोजेक्ट भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। सरकार का उद्देश्य डेस्टिनेशन कैबिनेट के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न अंचलों की भौगोलिक क्षमताओं और सांस्कृतिक धरोहरों को वैश्विक पटल पर लाना है।
