सरकारी आश्वासनों का हिसाब लेंगे विधायक, 26 को होगी बैठक
शीतकालीन सत्र से पहले विभागों की जवाबदेही तय करने की तैयारी
भोपाल। विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले राज्य सरकार के मंत्रियों और विभागों की जवाबदेही तय करने की तैयारी तेज हो गई है। विधानसभा में विधायकों के सवालों पर मंत्रियों की ओर से दिए गए शासकीय आश्वासनों पर कितना अमल हुआ, इसकी समीक्षा अब विधायक स्वयं करेंगे। इसके लिए 26 नवंबर को विधानसभा परिसर में शासकीय आश्वासनों की समिति की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है।
विधानसभा सचिवालय ने संबंधित विभागों को पत्र जारी कर प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के विधायक शामिल होंगे। अधिकारियों को विधायकों के सामने लंबित आश्वासनों पर की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा। इसमें जांच, दोषियों पर कार्रवाई और संबंधित समस्याओं के निराकरण की स्थिति स्पष्ट करनी होगी। गौरतलब है कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 से 11 दिसंबर तक आयोजित होगा। विधानसभा सचिवालय इस संबंध में आदेश जारी कर चुका है। सत्र के दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने के साथ अनुपूरक बजट भी सदन में रख सकती है।
16 वर्षों के मामलों की होगी पड़ताल
बैठक की खास बात यह है कि इसमें केवल हालिया विधानसभा सत्र के आश्वासनों की समीक्षा नहीं होगी, बल्कि वर्ष 2010 से 2026 तक सदन में दिए गए लंबित आश्वासनों को भी शामिल किया गया है। इस तरह करीब 16 वर्षों के दौरान मंत्रियों द्वारा विधायकों को दिए गए भरोसों की पड़ताल होगी।
