शिक्षक पात्रता परीक्षा विवाद, सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों का पक्ष रखेगी सरकार

भोपाल।  प्रदेश में पात्रता परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच राज्य सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने आश्वासन दिया है कि सरकार शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इस मामले में पूरी मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष प्रस्तुत करेगी।
राज्य कर्मचारी संघ और विभिन्न शिक्षक संगठनों के एक प्रतिनिधिमंडल ने स्कूल शिक्षा मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधियों ने पात्रता परीक्षा से जुड़ी विसंगतियों और उनसे उत्पन्न होने वाली चिंताओं को विस्तार से साझा किया। शिक्षक संगठनों ने सरकार से मांग की कि इस कानूनी लड़ाई में सरकार सक्रिय हस्तक्षेप करे ताकि किसी भी शिक्षक का भविष्य प्रभावित न हो।
प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के बाद शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार शिक्षकों के साथ खड़ी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार सभी तकनीकी और कानूनी पहलुओं का बारीकी से अध्ययन कर रही है। प्रक्रिया पूरी होते ही उच्चतम न्यायालय में प्रदेश के शिक्षकों का पक्ष मजबूती से रखा जाएगा। सरकार ऐसा कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाएगी जिससे शिक्षकों का अहित या नुकसान हो। सरकार कानूनी विशेषज्ञों से राय ले रही है और हम सुनिश्चित करेंगे कि न्यायालय में हमारा पक्ष स्पष्ट और प्रभावी हो। मंत्री के इस आश्वासन के बाद शिक्षक संगठनों ने राहत की सांस ली है, हालांकि सभी की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली आगामी कार्यवाही पर टिकी हैं।