अब वित्त विभाग के अफसरों को भी मिलेगी वाहन सुविधा

भोपाल। मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने राज्य के सरकारी अमले को दोहरी खुशी दी है। प्रदेश के 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की घोषणा के बाद, अब वित्त विभाग ने अपने मैदानी अफसरों के लिए वाहन सुविधा का रास्ता साफ कर दिया है।
राज्य शासन ने कोष एवं लेखा विभाग  के अधिकारियों द्वारा वर्षों से की जा रही वाहन की मांग को स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर सोमवार, 2 मार्च को वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार, फील्ड में पदस्थ सभी कोषा और लेखा अधिकारियों को किराए पर वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस निर्णय के तहत अब अधिकारियों को सरकारी कार्यों के लिए किराए पर वाहन लेने की अनुमति होगी,  यह सुविधा 1 अप्रैल 2026 से प्रदेश भर में लागू हो जाएगी,  कोष एवं लेखा विभाग के अधीन कार्यरत सभी पात्र अधिकारी इस दायरे में आएंगे।
प्रशासनिक कसावट पर जोर
माना जा रहा है कि मैदानी अधिकारियों को वाहन की सुविधा मिलने से विभाग के कार्यों में गति आएगी और वित्तीय निगरानी अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगी। कर्मचारियों को समय पर डीए का लाभ देने के साथ-साथ अधिकारियों को संसाधन संपन्न बनाना सरकार की प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक अहम कदम देखा जा रहा है।