अब केवल शासकीय ई-मेल से होगा पत्राचार

भोपाल। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने शासकीय कामकाज में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब अशासकीय डोमेन से भेजे गए ई-मेल को आधिकारिक रूप से मान्य नहीं माना जाएगा। विभाग ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को केवल एनआईसी द्वारा प्रदत्त शासकीय ई-मेल आईडी का ही उपयोग करने के निर्देश दिए हैं।
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सभी क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधकों तथा मुख्यालय में पदस्थ अधिकारियों को पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि पूर्व में भी शासकीय ई-मेल के उपयोग के निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके बावजूद कुछ अधिकारी अब भी व्यक्तिगत या अन्य अशासकीय डोमेन की ई-मेल आईडी से शासकीय पत्राचार कर रहे हैं, जो नियमों के विरुद्ध है। पत्र में कहा गया है कि तत्काल प्रभाव से सभी अधिकारी एवं कर्मचारी आधिकारिक पत्र-व्यवहार के लिए केवल एनआईसी की शासकीय ई-मेल आईडी का उपयोग सुनिश्चित करें। अन्य किसी भी डोमेन से भेजे गए ई-मेल को विभाग द्वारा अधिकृत नहीं माना जाएगा।
निर्देशां का पालन नहीं किया तो कार्रवाई
निर्देशों का पालन नहीं करने की स्थिति में मुख्यालय द्वारा संबंधित के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी वरिष्ठ अधिकारियों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।