विद्यार्थियों के खाते जमा कराई जाएगी यूनिफार्म की राशि
क्वालिटी को लेकर उठे सवाल के बाद सरकार ले रही फैसला
भोपाल। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को इस बार मध्यप्रदेश सरकार खुद यूनिफॉर्म नहीं बांटेगी। इसके बजाय उनके बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। 17 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। पिछले सत्र में वितरित की गई यूनिफार्म की क्वालिटी में आई शिकायतें को देखते हुए सरकार अब यह फैसले जाने जा रही है।
योजना के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक के लगभग 60 लाख छात्रों को यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपए प्रति विद्यार्थी की राशि उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे वो दो जोड़ी स्कूल यूनिफॉर्म खुद खरीद सकेंगे। ये लगातार दूसरा साल है जब सरकार स्टूडेंट्स के खाते में सीधे रुपए जमा कराने जा रही है। हालांकि पहले सरकार खुद यूनिफॉर्म खरीदी करती थी और बांटती थी लेकिन इस प्रक्रिया को बदला जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि सरकार को यह फैसला लेने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यूनिफॉर्म वितरण के पुराने ढर्रे में कई गड़बड़ियां सामने आई थीं। स्वसहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए कपड़ों की क्वालिटी अक्सर बेहद खराब होती थी, जबकि रिकॉर्ड में अच्छी क्वालिटी बताई जाती थी। ड्रेस का साइज गलत होता था, जिससे विद्यार्थियों को पहनने में दिक्कत होती थी। इसके अलावा कई बड़े कॉन्ट्रैक्टर, समूहों के नाम पर टेंडर लेकर काम करते थे और अधिक लाभ कमाते थे, जबकि असली समूह के सदस्यों को उचित भुगतान तक नहीं मिलता था।
