पचमढ़ी वन्य अभयारण्य का नाम होगा राजा भभूत सिंह के नाम पर
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पचमढ़ी में हुई कैबिनेट बैठक में लिया फैसला
भोपाल। सरकार ने पचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण का नाम बदलकर राजा भभूत सिंह के नाम पर रखने का फैसला आज पचमढ़ी में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। बैठक को जागीरदार राजा भभूत सिंह समर्पित किया गया। इसके अलावा राजस्व और लैंड रिकॉर्ड कमिश्नर के पदों को एक करने का निर्णय लिया गया है।
मोहन सरकार की आज एक बार फिर राजधानी भोपाल से बाहर पचमढ़ी में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में सरकार ने पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य करने का फैसला लिया है। यह फैसला राजा भभूत सिंह के सम्मान में लिया गया है। अब इस अभ्यारण्य को राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य पचमढ़ी के नाम से जाना जाएगा। बैठक को राजा भभूत सिंह की स्मृति और जनजातीय समाज के कल्याण को समर्पित किया गया। बैठक में इसके अलावा राजस्व कमिश्नर और लैंड रिकॉर्ड कमिश्नर के पदों को एक करने का निर्णय लिया गया है। अब दोनों पदों की जिम्मेदारियां एक ही अधिकारी के पास होंगी। इससे राजस्व और भूमि रिकॉर्ड से संबंधित कार्यों में सुधार और समन्वय बढ़ेगा। इसके अलावा राजस्व विभाग में 500 पदों को समाप्त कर 1200 नए पदों का सृजन किया गया है। इनमें आईटी से जुड़े पदों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।
महिला श्रमिक कर सकेंगी रात में भी काम
कैबिनेट बैठक में महिलाओं को रात में सुरक्षित तरीके से काम करने की अनुमति देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी है। लेबर लॉ में संशोधन कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी का शोषण न हो। ठेका श्रमिकों की सीमा और कार्यस्थल की श्रेणियों में बदलाव के भी फैसले लिए गए।
डिंडौरी में जनजातीय सम्मेलन 7 जून को
डिंडौरी जिले के बजाग में 7 जून जनजातीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में जनजातीय समुदाय के लोगों की समस्याओं और उनके विकास के लिए चर्चा की जाएगी। सरकार द्वारा जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और इस सम्मेलन में इन योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।
कैबिनेट बैठक के अन्य फैसले
बैठक में तहसीलदारों की जिम्मेदारियों को अलग-अलग करने का निर्णय लिया गया है। अब तहसीलदार या तो राजस्व के न्यायालय देखेंगे या लॉ एंड आर्डर संभालेंगे।
इंदौर और उज्जैन के बीच मेट्रो चलाने की योजना बनाई जा रही है, जो 2028 में सिंहस्थ से पहले शुरू हो सकती है। इससे दोनों शहरों के बीच यात्रा आसान हो जाएगी। दोनों शहरों के बीच मेट्रो चलाई जाएगी, जिससे यात्रा का समय कम होगा और यात्रियों को सुविधा मिलेगी।
इंदौर आईआईटी में एग्रो आईआईटी हब बनाने का फैसला किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किया है। इसके माध्यम से कृषि तकनीक में बढ़ावा देने का काम होगा। कृषि क्षेत्र के नौजवान इसके माध्यम से स्टार्टअप शुरू कर सकेंगे।
मंत्री विजय शाह नहीं पहुंचे बैठक में
मंत्री विजय शाह बैठक में नहीं आए कैबिनेट बैठक में जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह शामिल नहीं हुए हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने के बाद ये लगातार तीसरी कैबिनेट बैठक है, जिसमें शाह नहीं है। बता दें कि विजय शाह के बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाई गई एसआईटी टीम इस मामले में जांच कर रही है।\
भोपाल। सरकार ने पचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण का नाम बदलकर राजा भभूत सिंह के नाम पर रखने का फैसला आज पचमढ़ी में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। बैठक को जागीरदार राजा भभूत सिंह समर्पित किया गया। इसके अलावा राजस्व और लैंड रिकॉर्ड कमिश्नर के पदों को एक करने का निर्णय लिया गया है।
मोहन सरकार की आज एक बार फिर राजधानी भोपाल से बाहर पचमढ़ी में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में सरकार ने पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य करने का फैसला लिया है। यह फैसला राजा भभूत सिंह के सम्मान में लिया गया है। अब इस अभ्यारण्य को राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य पचमढ़ी के नाम से जाना जाएगा। बैठक को राजा भभूत सिंह की स्मृति और जनजातीय समाज के कल्याण को समर्पित किया गया। बैठक में इसके अलावा राजस्व कमिश्नर और लैंड रिकॉर्ड कमिश्नर के पदों को एक करने का निर्णय लिया गया है। अब दोनों पदों की जिम्मेदारियां एक ही अधिकारी के पास होंगी। इससे राजस्व और भूमि रिकॉर्ड से संबंधित कार्यों में सुधार और समन्वय बढ़ेगा। इसके अलावा राजस्व विभाग में 500 पदों को समाप्त कर 1200 नए पदों का सृजन किया गया है। इनमें आईटी से जुड़े पदों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।
महिला श्रमिक कर सकेंगी रात में भी काम
कैबिनेट बैठक में महिलाओं को रात में सुरक्षित तरीके से काम करने की अनुमति देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी है। लेबर लॉ में संशोधन कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी का शोषण न हो। ठेका श्रमिकों की सीमा और कार्यस्थल की श्रेणियों में बदलाव के भी फैसले लिए गए।
डिंडौरी में जनजातीय सम्मेलन 7 जून को
डिंडौरी जिले के बजाग में 7 जून जनजातीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में जनजातीय समुदाय के लोगों की समस्याओं और उनके विकास के लिए चर्चा की जाएगी। सरकार द्वारा जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और इस सम्मेलन में इन योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।
कैबिनेट बैठक के अन्य फैसले
बैठक में तहसीलदारों की जिम्मेदारियों को अलग-अलग करने का निर्णय लिया गया है। अब तहसीलदार या तो राजस्व के न्यायालय देखेंगे या लॉ एंड आर्डर संभालेंगे।
इंदौर और उज्जैन के बीच मेट्रो चलाने की योजना बनाई जा रही है, जो 2028 में सिंहस्थ से पहले शुरू हो सकती है। इससे दोनों शहरों के बीच यात्रा आसान हो जाएगी। दोनों शहरों के बीच मेट्रो चलाई जाएगी, जिससे यात्रा का समय कम होगा और यात्रियों को सुविधा मिलेगी।
इंदौर आईआईटी में एग्रो आईआईटी हब बनाने का फैसला किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किया है। इसके माध्यम से कृषि तकनीक में बढ़ावा देने का काम होगा। कृषि क्षेत्र के नौजवान इसके माध्यम से स्टार्टअप शुरू कर सकेंगे।
मंत्री विजय शाह नहीं पहुंचे बैठक में
मंत्री विजय शाह बैठक में नहीं आए कैबिनेट बैठक में जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह शामिल नहीं हुए हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने के बाद ये लगातार तीसरी कैबिनेट बैठक है, जिसमें शाह नहीं है। बता दें कि विजय शाह के बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाई गई एसआईटी टीम इस मामले में जांच कर रही है।\