तबादला नीति को मंजूरी, 1 से 30 मई तो हो सकेंगे तबादले
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अधिकारियों, कर्मचारियों को ई-ऑफिस पर ऑनलाइन करना होगा आवेदन
भोपाल। सरकार ने आज अधिकारियों-कर्मचारियों की तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। अब 1 से 30 मई के बीच प्रदेश में तबादले हो सकेंगे। इस बार तबादले के लिए अधिकारियों, कर्मचारियों को ई-ऑफिस पर तबादले के लिए अप्लाई करना होगा। जो अधिकारी, कर्मचारी 30 मई तक अप्लाई नहीं करेंगे, उनके तबादले नहीं किए जाएंगे।
यह जानकारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आज कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए दी। विजयवर्गीय ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादला अब 1 से 30 मई के बीच हो सकेंगे। अधिकारी- कर्मचारियों को 30 मई तक ई-ऑफिस में तबादले के लिए अप्लाई करना होगा। 30 मई के बाद तबादले के लिए आवेदन करने वालों का तबादला नहीं हो सकेगा। विभाग अपने व्यवस्था के अनुसार नीति नीति बना सकता है। कैबिनेट ने तबादला नीति में जो प्रस्ताव तय किए हैं उसके अनुसार मंत्री और प्रभारी मंत्री तबादले कर सकेंगे। इसके लिए विभागों में पद वार तबादलों का प्रतिशत भी तय किया गया है। 200 पद के लिए 20 प्रतिशत, 201 से एक हजार पदों पर 15 प्रतिशत, एक हजार एक से दो हजार पदों पर 10 प्रतिशत और दो हजार एक से अधिक पदों पर 5 प्रतिशत तबादले होंगे।
विजयवर्गीय ने बताया कि बैठक में पराली जलाने के मामले में सरकार ने सख्त निर्णय लिया है। अगर कोई किसान पराली जलाएगा तो किसान सम्मान निधि एक साल के लिए रोक दी जाएगी और अगले साल उपज खरीदी नहीं जाएगी। इससे किसानों को नुकसान से बचना होगा। वहीं शासकीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्त देने के मुख्यमंत्री के फैसले पर कैबिनेट ने अनुसमर्थन दिया है। अब कर्मचारियों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते के बराबर हो गया है।
ग्रीन एनर्जी पर फोकस
मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि ग्रीन एनर्जी पर फोकस मोहन सरकार ने किया है। इसलिए एमपी और यूपी सरकार की बिजली डिमांड को ध्यान रखते हुए प्लान तैयार किया गया है। प्रदेश में बरसात में बिजली की डिमांड कम हो जाती है जबकि उत्तर प्रदेश में बरसात के दौरान डिमांड बढ़ जाती है। मंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने तय किया है कि तीन हजार मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। एक हजार मेगावाट कंपोजिट प्लान में रहेगी जबकि 2 हजार मेगावाट यूपी को दी जा सकेगी। यह प्लांट चंबल में लगाया जाएगा।
यूपीएस के लिए बनाई अधिकारियों की समिति
केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) के लिए छह अधिकारियों की कमेटी बनी है। यह कमेटी कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक रूप पेंशन स्कीम का प्रस्ताव तैयार करेगी। इस कमेटी में अशोक बर्णवाल, मनीष रस्तोगी, लोकेश जाटव, तन्वी सुंद्रियाल, अजय कटेसरिया, जेके शर्मा इस कमेटी में शामिल हैं। कमेटी भारत सरकार की गाइडलाइन का अध्ययन कर रिपोर्ट देगी। भारत सरकार की गाइडलाइन के आधार पर यह कमेटी बनाई गई है।
भोपाल। सरकार ने आज अधिकारियों-कर्मचारियों की तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। अब 1 से 30 मई के बीच प्रदेश में तबादले हो सकेंगे। इस बार तबादले के लिए अधिकारियों, कर्मचारियों को ई-ऑफिस पर तबादले के लिए अप्लाई करना होगा। जो अधिकारी, कर्मचारी 30 मई तक अप्लाई नहीं करेंगे, उनके तबादले नहीं किए जाएंगे।
यह जानकारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आज कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए दी। विजयवर्गीय ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादला अब 1 से 30 मई के बीच हो सकेंगे। अधिकारी- कर्मचारियों को 30 मई तक ई-ऑफिस में तबादले के लिए अप्लाई करना होगा। 30 मई के बाद तबादले के लिए आवेदन करने वालों का तबादला नहीं हो सकेगा। विभाग अपने व्यवस्था के अनुसार नीति नीति बना सकता है। कैबिनेट ने तबादला नीति में जो प्रस्ताव तय किए हैं उसके अनुसार मंत्री और प्रभारी मंत्री तबादले कर सकेंगे। इसके लिए विभागों में पद वार तबादलों का प्रतिशत भी तय किया गया है। 200 पद के लिए 20 प्रतिशत, 201 से एक हजार पदों पर 15 प्रतिशत, एक हजार एक से दो हजार पदों पर 10 प्रतिशत और दो हजार एक से अधिक पदों पर 5 प्रतिशत तबादले होंगे।
विजयवर्गीय ने बताया कि बैठक में पराली जलाने के मामले में सरकार ने सख्त निर्णय लिया है। अगर कोई किसान पराली जलाएगा तो किसान सम्मान निधि एक साल के लिए रोक दी जाएगी और अगले साल उपज खरीदी नहीं जाएगी। इससे किसानों को नुकसान से बचना होगा। वहीं शासकीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्त देने के मुख्यमंत्री के फैसले पर कैबिनेट ने अनुसमर्थन दिया है। अब कर्मचारियों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते के बराबर हो गया है।
ग्रीन एनर्जी पर फोकस
मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि ग्रीन एनर्जी पर फोकस मोहन सरकार ने किया है। इसलिए एमपी और यूपी सरकार की बिजली डिमांड को ध्यान रखते हुए प्लान तैयार किया गया है। प्रदेश में बरसात में बिजली की डिमांड कम हो जाती है जबकि उत्तर प्रदेश में बरसात के दौरान डिमांड बढ़ जाती है। मंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने तय किया है कि तीन हजार मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। एक हजार मेगावाट कंपोजिट प्लान में रहेगी जबकि 2 हजार मेगावाट यूपी को दी जा सकेगी। यह प्लांट चंबल में लगाया जाएगा।
यूपीएस के लिए बनाई अधिकारियों की समिति
केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) के लिए छह अधिकारियों की कमेटी बनी है। यह कमेटी कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक रूप पेंशन स्कीम का प्रस्ताव तैयार करेगी। इस कमेटी में अशोक बर्णवाल, मनीष रस्तोगी, लोकेश जाटव, तन्वी सुंद्रियाल, अजय कटेसरिया, जेके शर्मा इस कमेटी में शामिल हैं। कमेटी भारत सरकार की गाइडलाइन का अध्ययन कर रिपोर्ट देगी। भारत सरकार की गाइडलाइन के आधार पर यह कमेटी बनाई गई है।