स्वास्थ्य अधिकारी, कर्मचारी 11 से हड़ताल पर, सौंपेंगे ज्ञापन
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भोपाल। नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश में संविदा नीति 2023 को पूरी तरह से लागू किए जाने सहित 15 सूत्री मांगों को लेकर स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारी 11 दिसंबर से हड़ताल पर जाएंगे। अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ पिछले 11 नवंबर से लगातार चरणबद्ध आंदोलन चला रहा है। प्रदेश व्यापी हड़ताल के दौरान कर्मचारी संगठन 9 नवंबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में ज्ञापन सौंपेंगें।
कर्मचारी संगठन के मुताबिक, हड़ताल की पूर्व से विभाग को सूचना दी जा रही है, ताकि इसका खामियाजा हॉस्पिटल पहुंचने वाले मरीजों को न उठाना पड़े। स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह कौरव ने बताया कि ’महासंघ द्वारा सभी नर्सिंग संवर्ग, पैरामेडिकल, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स, रोगी कल्याण समिति आदि की 15 सूत्री मांगों को लेकर लंबे समय से शासन के समक्ष मांग रखी जा रही है, लेकिन आज तक उनकी मांगों को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया, जबकि इनमें से अधिकांश मांगों को पूरा करने से सरकार पर कोई आर्थिक बोझ भी नहीं आएगा। मरीजों को होने वाली परेशानी को देखते हुए महासंघ की कोशिश रही है कि वे हड़ताल पर न जाएं, लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। इसको देखते हुए अब कर्मचारी संगठन ने 11 दिसंबर से हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है, इसकी सूचना 9 दिसंबर को सभी विभागों को दी जाएगी।
कर्मचारी संगठन के मुताबिक, हड़ताल की पूर्व से विभाग को सूचना दी जा रही है, ताकि इसका खामियाजा हॉस्पिटल पहुंचने वाले मरीजों को न उठाना पड़े। स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह कौरव ने बताया कि ’महासंघ द्वारा सभी नर्सिंग संवर्ग, पैरामेडिकल, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स, रोगी कल्याण समिति आदि की 15 सूत्री मांगों को लेकर लंबे समय से शासन के समक्ष मांग रखी जा रही है, लेकिन आज तक उनकी मांगों को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया, जबकि इनमें से अधिकांश मांगों को पूरा करने से सरकार पर कोई आर्थिक बोझ भी नहीं आएगा। मरीजों को होने वाली परेशानी को देखते हुए महासंघ की कोशिश रही है कि वे हड़ताल पर न जाएं, लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। इसको देखते हुए अब कर्मचारी संगठन ने 11 दिसंबर से हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है, इसकी सूचना 9 दिसंबर को सभी विभागों को दी जाएगी।