संविदा अधिकारियों, कर्मचारियों का बढ़ेगा वेतन
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भोपाल। प्रदेश के डेढ़ लाख से अधिक संविदा अधिकारियों-कर्मचारियों का वेतन एक अप्रैल 2024 से 700 रुपये से लेकर तीन हजार रुपये तक बढ़ जाएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर सरकार ने संविदा कर्मचारियों को 3.85 प्रतिशत की वृद्धि दर से वार्षिक वेतन वृद्धि देने का निर्णय लिया है। इसके लिए बजट में प्रावधान भी रखा गया है।
संविदा कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धि देने का प्रावधान है। 22 जुलाई 2023 को संविदा नीति के अंतर्गत जारी किए गए निर्देश अनुसार प्रतिवर्ष एक अप्रैल को संविदा अधिकारियों-कर्मचारियों की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धि की जाएगी। लोकसभा चुनाव के कारण इसका निर्धारण नहीं हो पाया था। अब वित्त विभाग ने 3.87 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि के आदेश जारी किए हैं, जो 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होंगे।
तीन फीसदी इंक्रीमेंट लगाने का आदेश भी कराना था जारी
वित्त विभाग के द्वारा 3.87 सीपीआई इंडेक्स जारी करने पर मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने कहा है कि भारत सरकार ने जो पूरे देश के लिए सीपीआई इंडेक्स जारी किए है उसमे जो दर हे वो 5.39 है, वित्त विभाग को सीपीआई इंडेक्स 5.39 जारी करना था और साथ में प्रतिवर्ष जैसा नियमित कर्मचारियों का 3 प्रतिशत का इंक्रीमेंट लगता है वो आदेश भी जारी करना था।
संविदा कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धि देने का प्रावधान है। 22 जुलाई 2023 को संविदा नीति के अंतर्गत जारी किए गए निर्देश अनुसार प्रतिवर्ष एक अप्रैल को संविदा अधिकारियों-कर्मचारियों की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धि की जाएगी। लोकसभा चुनाव के कारण इसका निर्धारण नहीं हो पाया था। अब वित्त विभाग ने 3.87 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि के आदेश जारी किए हैं, जो 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होंगे।
तीन फीसदी इंक्रीमेंट लगाने का आदेश भी कराना था जारी
वित्त विभाग के द्वारा 3.87 सीपीआई इंडेक्स जारी करने पर मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने कहा है कि भारत सरकार ने जो पूरे देश के लिए सीपीआई इंडेक्स जारी किए है उसमे जो दर हे वो 5.39 है, वित्त विभाग को सीपीआई इंडेक्स 5.39 जारी करना था और साथ में प्रतिवर्ष जैसा नियमित कर्मचारियों का 3 प्रतिशत का इंक्रीमेंट लगता है वो आदेश भी जारी करना था।