प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में अग्रणी और आत्मनिर्भर बनाने सरकार प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री ने कहा कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को बना रहे प्रभावी
भोपाल। कृषि क्षेत्र को आधुनिक, लाभकारी और रोजगारपरक बनाने की दिशा में एक अहम कदम बढ़ाते हुए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली मंडपम में आयोजित भारत एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती की लागत कम करने और कृषि क्षेत्र में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए आधुनिक तकनीक, नवाचार और उन्नत कृषि पद्धतियों को तेजी से प्रोत्साहित कर रही है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का मुख्य फोकस प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ-साथ जल संरक्षण और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर है। किसानों को परंपरागत खेती के दायरे से बाहर निकालकर नई और लाभकारी कृषि गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने के वास्ते सरकार ने सिंगल विंडो क्लीयरेंस व्यवस्था को प्रभावी बनाया है। इसके तहत निवेशकों को सभी आवश्यक अनुमतियां एक ही मंच पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक, मजबूत अधोसंरचना और किसान-केंद्रित नीतियों के समन्वय से मध्यप्रदेश को देश का अग्रणी और आत्मनिर्भर कृषि राज्य बनाने का संकल्प सरकार द्वारा लगातार साकार किया जा रहा है।
सिंचाई सुविधाओं का विस्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की कृषि भूमि को अधिक से अधिक सिंचित क्षेत्र के दायरे में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।किसानों को समय पर पानी उपलब्ध कराने और कृषि अधोसंरचना को मजबूत करने से फसल उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
महिला एवं युवा किसानों को प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री डा यादव ने कहा कि सरकार महिला किसानों, युवाओं और प्रगतिशील किसानों को कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए विशेष रूप से कार्य कर रही है। कृषि को उद्यमिता और आधुनिक तकनीक से जोड़कर किसानों को बेहतर बाजार मूल्य दिलाने के लिए फसल विविधीकरण की जानकारी दी जा रही है।
प्रधानमंत्री का माना आभार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेट एवं पोटाश उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी देने पर आभार माना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और कच्चे माल की कीमतों के रुझानों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय से किसानों को डीएपी सहित पीएंडके श्रेणी के 28 प्रकार के उर्वरक रियायती दरों पर उपलब्ध हो जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इससे किसानों को कृषि लागत कम करने में सहायता मिलेगी।
