किसानों ने जलाई नई कृषि नीति के मसौदे की प्रतियां

भोपाल। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज प्रदेश में तहसील मुख्यालयों पर  विभिन्न किसान संगठनों ने नई कृषि नीति के मसौदे की प्रतियां जलाकर रोष प्रदर्शन किया।  प्रदेश में संगठनों द्वारा एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर प्रतियां जलाई गईं।
भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार फिर से काला कृषि कानून ला रही है, ये कृषि ड्राफ्ट राज्य सरकारों को भेज दिया गया है, इस कृषि ड्राफ्ट से सरकारी मंडियां पूरी तरह खत्म हो जाएंगी और कॉरपोरेट घरानों का कब्जा हो जाएगा। इन कृषि मसौदों को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा। किसानों को चाहे कुछ भी बलिदान देना पड़े। यूनियन के मीडिया प्रभारी विश्णु ष्शर्मा ने बताया कि 25 नवंबर को केंद्र सरकार ने नई कृषि बाजार नीति का एक मसौदा तैयार किया है। इसका सीधा असर प्रत्येक राज्य की मंडियों पर पड़ेगा और मंडियां बंद भी होंगी। जबकि मंडियों का विस्तार आज के समय की जरूरत है। लेकिन औद्योगिक घरानों के लिए सरकार यह नीति ला रही है। शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार औद्योगिक घरानों के लिए काम करती है। सरकार इनका तो 16 लाख करोड़ रूपये का ऋण माफ कर सकती है, लेकिन मध्यम व गरीब पर तरह-तरह से भारी टैक्स लगाती है। आज डीजल और पेट्रोल के दाम, बढ़ती महंगाई से हर आम नागरिक परेशान है। उन्होंने किसानों से भी अपील की है कि वें अपनी जमीन बचाने के लिए अपने बच्चों को कृषि क्षेत्र में लेकर आएं।