दूसरे राज्यों में किस विभाग की कितनी संपत्ति, बुलाई जानकारी
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मुख्य सचिव करेंगी समीक्षा
भोपाल। सरकार ने दूसरे राज्यों में सरकार की कितनी संपत्ति है, उसकी जानकारी विभागों से बुलाई है। अधिकारी संपत्ति की जानकारी जुटा रहे हैं। इन संपत्तियों की समीक्षा मुख्य सचिव वीरा राणा करेंगे। वित्त विभाग द्वारा 22 मई तक विभागों से यह जानकारी देने को कहा गया है।
प्रदेश के सरकारी विभागों की दूसरे राज्यों में संपत्तियां है। इसकी जानकारी अब वित्त विभाग के निर्देश पर विभागों द्वारा जुटाई जा रही है। जानकारी के अनुसार वित्त विभाग ने विभागों से दूसरे राज्यों में उनकी चल और अचल संपत्ति, उसकी मौजूदा स्थिति को लेकर जल्द जानकारी भेजने को कहा है। इसके बाद दूसरे विभाग अपनी संपत्तियों को लेकर रिकॉर्ड तैयार करने में जुट गए है। प्रदेश की संपत्ति विभिन्न विभागों से संबंधित प्रापर्टी एक दर्जन राज्यों में है। इसमें दिल्ली, महराष्ट्र, गुजरात समेत अन्य राज्यों में है। इसमें अधिकतर संपत्ति धार्मिक न्याय और धर्मस्व विभाग, पर्यटन विभाग सहित अन्य भिगों की संपत्ति दूसरे राज्यों में है। सरकार इन संपत्तियों का आकलन करना चाहती है कि किस राज्य में किस विभाग की कितनी संपत्ति है।
बताया जा रहा है कि विभागों से बुलाई जानकारी के बाद मुख्य सचिव वीरा राणा संपत्ति की समीक्षा करेंगी। समीक्षा में यह आकलन किया जाएगा कि किस राज्य में किस संपत्ति से कितनी आमदनी हो रही है। जानकारी के अनुसार कुछ राज्यों में संपत्ति पर अतिक्रमण होने की बात भी सामने आई है, इसके चलते सरकार इन संपत्तियों को ना तो बेच पा रही है और ना ही किराए पर दे पा रही है। झांसी में मध्यप्रदेश सड़क परिवहन विभाग की संपत्ति पर अतिक्रमण किए जाने की शिकायत सरकार को मिली थी। अतिक्रमण के चलते इस संपत्ति को किराए से भी नहीं दिया जा सका है। बताया जा रहा है कि संपत्तियों का आकलन किए जाने के बाद सरकार इसे लेकर कोई ठोस कदम उठाने की तैयारी कर रही है।
भोपाल। सरकार ने दूसरे राज्यों में सरकार की कितनी संपत्ति है, उसकी जानकारी विभागों से बुलाई है। अधिकारी संपत्ति की जानकारी जुटा रहे हैं। इन संपत्तियों की समीक्षा मुख्य सचिव वीरा राणा करेंगे। वित्त विभाग द्वारा 22 मई तक विभागों से यह जानकारी देने को कहा गया है।
प्रदेश के सरकारी विभागों की दूसरे राज्यों में संपत्तियां है। इसकी जानकारी अब वित्त विभाग के निर्देश पर विभागों द्वारा जुटाई जा रही है। जानकारी के अनुसार वित्त विभाग ने विभागों से दूसरे राज्यों में उनकी चल और अचल संपत्ति, उसकी मौजूदा स्थिति को लेकर जल्द जानकारी भेजने को कहा है। इसके बाद दूसरे विभाग अपनी संपत्तियों को लेकर रिकॉर्ड तैयार करने में जुट गए है। प्रदेश की संपत्ति विभिन्न विभागों से संबंधित प्रापर्टी एक दर्जन राज्यों में है। इसमें दिल्ली, महराष्ट्र, गुजरात समेत अन्य राज्यों में है। इसमें अधिकतर संपत्ति धार्मिक न्याय और धर्मस्व विभाग, पर्यटन विभाग सहित अन्य भिगों की संपत्ति दूसरे राज्यों में है। सरकार इन संपत्तियों का आकलन करना चाहती है कि किस राज्य में किस विभाग की कितनी संपत्ति है।
बताया जा रहा है कि विभागों से बुलाई जानकारी के बाद मुख्य सचिव वीरा राणा संपत्ति की समीक्षा करेंगी। समीक्षा में यह आकलन किया जाएगा कि किस राज्य में किस संपत्ति से कितनी आमदनी हो रही है। जानकारी के अनुसार कुछ राज्यों में संपत्ति पर अतिक्रमण होने की बात भी सामने आई है, इसके चलते सरकार इन संपत्तियों को ना तो बेच पा रही है और ना ही किराए पर दे पा रही है। झांसी में मध्यप्रदेश सड़क परिवहन विभाग की संपत्ति पर अतिक्रमण किए जाने की शिकायत सरकार को मिली थी। अतिक्रमण के चलते इस संपत्ति को किराए से भी नहीं दिया जा सका है। बताया जा रहा है कि संपत्तियों का आकलन किए जाने के बाद सरकार इसे लेकर कोई ठोस कदम उठाने की तैयारी कर रही है।