कोई और सबूत नहीं: CERT-In ने मध्य प्रदेश पर अंतरिम रिपोर्ट सौंपी…

भोपाल. मध्य प्रदेश में कथित ई-टेंडरिंग घोटाले की चल रही कथा ने एक और दिलचस्प मोड़ ले लिया जब एजेंसी के सूत्रों के हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि- कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम-इंडिया ने मध्य प्रदेश आर्थिक अपराध शाखा को एक अंतरिम रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया है कि- जब्त किए गए डेटा से और कोई सबूत नहीं निकाला जा सकता है!

खबर की मानें तो…. यह घटनाक्रम एक व्यापक रिपोर्ट के लिए ईओडब्ल्यू द्वारा सीईआरटी-इन को याद दिलाने के बाद आया है, क्योंकि अपर्याप्त सबूतों का हवाला देते हुए नवंबर 2022 में एक ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया था।  बरी होने के परिणामस्वरूप न केवल आरोपी रिहा हो गए, बल्कि फंसी कंपनियों में से एक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी वापस ले लिया गया। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अपने हालिया फैसले में जांच के दायरे में आई कंपनी मैक्स मंटेना के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्यवाही को रद्द कर दिया था।

मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति एम लक्ष्मण ने मंटेना के खिलाफ की गई कार्रवाई को कानून का संभावित दुरुपयोग बताते हुए इसकी आलोचना की और इस बात पर जोर दिया कि अकेले संदेह अपराध स्थापित करने का आधार नहीं बन सकता।

ईडी की तलाश भोपाल ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर से शुरू हुई थी, जिसमें ई-टेंडर प्रक्रियाओं में अनधिकृत पहुंच और हेरफेर का आरोप लगाया गया था। ईडी ने 2016 के बाद से डिजिटल हस्ताक्षरों के संभावित दुरुपयोग और 80,000 करोड़ रुपये की निविदा हेरफेर की ओर इशारा करते हुए मैक्स मंटेना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला शुरू किया था, जिसमें मंटेना समूह के प्रमोटर एमएस राजू भी शामिल थे।

अदालत का निर्णय इस सिद्धांत पर आधारित था कि संपत्ति को केवल अपराध की आय माना जा सकता है यदि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपराधिक गतिविधि से जुड़ी हो। अदालत ने माना कि अकेले संदेह धन शोधन निवारण (पीएमएल) अधिनियम के तहत अपराध को ट्रिगर नहीं कर सकता है। अदालत के आदेश ने- विश्वास करने के कारणों, की आवश्यकता को उजागर किया जो कि केवल संदेह, गपशप या अफवाहों पर नहीं बल्कि पर्याप्त सामग्री पर आधारित होना चाहिए। अदालत ने कहा कि ईडी के दावों में पुष्टि की कमी है, विशेष रूप से 2016 के बाद से ई-टेंडरों में कथित छेड़छाड़ के संबंध में, जो सबूतों द्वारा समर्थित नहीं है।

अदालत की टिप्पणियों ने चल रही कार्यवाही को प्रक्रिया का दुरुपयोग और अन्याय को कायम रखने वाला बताते हुए रद्द कर दिया। अदालत के फैसले ने मैक्स मंटेना के खिलाफ ईडी के दावों को प्रभावी ढंग से रद्द कर दिया। भोपाल ईओडब्ल्यू ने शुरुआत में- हैश वैल्यू, की पहचान करने और उल्लंघन में शामिल सिस्टम से जुड़े आईपी पते प्राप्त करने के लिए सीईआरटी-इन की विशेषज्ञता मांगी थी। ये डिजिटल फ़िंगरप्रिंट, जिन्हें हैश मान के रूप में जाना जाता है, फ़ाइल में बदलाव होने पर बदल जाते हैं, जिससे उल्लंघन का पता लगाने में सहायता मिलती है।

हालाँकि, अंदरूनी सूत्र जांच के प्रक्षेप पथ के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं, कथित उल्लंघन से लाभ साबित करने में चुनौतियों का उल्लेख करते हुए, खासकर जब आरोपी कंपनियों ने निविदाओं में आधार मूल्य की तुलना में काफी कम मात्रा उद्धृत की। 2019 के मध्य में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेशों से शुरू हुई कथित ई-टेंडरिंग घोटाले की जांच वरिष्ठ नौकरशाहों के बीच संघर्ष से उपजी थी। ईओडब्ल्यू ने नौ निविदाओं को रद्द करने के बाद मप्र राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम (एमपीएसईडीसी) के पूर्व प्रबंध निदेशक मनीष रस्तोगी की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू की। इसकी जटिलता और तकनीकी साक्ष्यों पर निर्भरता के बावजूद, ई-टेंडरिंग मामले को एजेंसी द्वारा अब तक की सबसे बड़ी जांच माना जाता है। पूरी जांच के दौरान, ब्म्त्ज्-प्द ने डच्ैम्क्ब् से डेटा पुनर्प्राप्ति और विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जून 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 12 महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने दो साल से हिरासत में रहे एक आरोपी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसपीएल) जमानत याचिका भी खारिज कर दी।

#मध्य प्रदेश आर्थिक अन्वेषण विंग (ईओडब्ल्यू) में ई-टेंडर में हेराफेरी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर 18 मई 2018 को एक शिकायत दर्ज हुई थी. जल निगम के तीन टेंडर खोले गए तो उनमें टैंपरिंग के आरोप लगे.

#बाद में 10.04.2019 को ईओडब्ल्यू भोपाल में एक एफआईआर क्र. 12/2019 दर्ज हुई. लब्बोलुआब यह था कि मध्य प्रदेश ई-प्रोकरमेंट पोर्टल पर जारी ई-टेंडरों में गैरकानूनी एक्सेस के जरिए छेड़छाड़ की गई और प्राइस बिडिंग को बदल दिया गया.

#उसके बाद न्यूनतम बिड पर टेंडर हासिल करने वाली कई कंपनियों पर टैंपरिंग के आरोप लगाए गए. जिन पर आरोप लगाए गए थे, उनमें मेसर्स रामकुमार नरवानी, सोरठिया वेलजी रत्ना,  माधव इंफ्रा और मैक्स मंतेना माइक्रो पर आरोप लगाए गए कि उन्हें न्यूनतम बिड करके टेंडर दिए गए.

#ईओडब्ल्यू ने छह आरोपियों के खिलाफ दो चार्जशीट दाखिल की. उसमें कुछ सरकारी कर्मचारी भी आरोपी बनाए गए थे. बाद में ट्रायल कोर्ट ने उन सभी छह आरोपियों को सबूत पर्याप्त नहीं होने के कारण छोड़ दिया. बाद में ईओडब्ल्यू ने उन आरोपियों को छोड़ने के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती भी नहीं दी. इसलिए वह फैसला अंतिम हो गया.

#ईओडब्ल्यू की एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने 2020 में मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया. ईडी ने संदेह व्यक्त किया कि 2016 के बाद से ही टैंपरिंग चल रही है और इसमें कम से कम 80 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट प्रभावित हुए हैं. हालांकि ईडी इस संदेह को सिद्ध करने के लिए कोई पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पाया. कोई नई जांच भी ईडी ने नहीं की.

#मैक्स मंतेना माइक्रो ने टेंडर क्र. 10030 (अनुमानित लागत 1030 करोड़) ने अपने प्रतिनिधि के जरिए टेंडर डाला था. ईडी ने इसी को आधार बनाते हुए मैक्स मंतेना माइक्रो के तत्कालीन डायरेक्टर एमएस राजू के खिलाफ मनी लांड्रिंग का केस बनाया.

#एमएस राजू ने ईडी के प्रकरण को तेलंगाना हाईकोर्ट में चुनौती दी. राजू का तर्क था कि जब ईओडब्ल्यू भोपाल छेड़छाड़ के सबूत प्रस्तुत नहीं कर सका और चार्जशीटेड छह आरोपियों को ट्रायल कोर्ट ने छोड़ दिया है, यानी ई-टेंडर में टैंपरिंग साबित नहीं हो सकी तो उस आधार पर मनी लांड्रिंग का केस कैसे चलाया जा सकता है. याचिका थी कि प्रकरण खारिज किया जाए, क्योकि प्रकरण का आधार केवल संदेह है. कोई अंतिम रिपोर्ट भी ईडी ने फाइल नहीं की है.

#एमएस राजू के वकील का तर्क यह भी था कि ई़डी ने मैक्स मंतेना के खिलाफ पूरा केस केवल इस धारणा पर बनाया कि आर्ना इंफ्रा के आदित्य त्रिपाठी के खाते में रकम जमा की गई और आदित्य त्रिपाठी ने उससे अधिकारियों को प्रभावित किया. लेकिन ट्रायल कोर्ट उन अधिकारियों और कंपनी के लोगों को छोड़ चुका है.

#एमएस राजू का तर्क यह भी था कि मैक्स मंतेना को कोई टेंडर मिला ही नहीं है और न ही कोई राशि प्राप्त हुई.

#तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस एम लक्ष्मण ने एमएस राजू के वकील के इस तर्क को पूर्व के दो केस का उल्लेख करते हुए माना. जस्टिस लक्ष्मण ने कहा कि विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत सरकार और जे सेकर बनाम प्रवर्तन निदेशालय के दो केसों में शीर्ष अदालत ने मनी लांड्रिंग के मामले में स्पष्ट परिभाषा दी है. इसी को आधार बनाते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने एमएस राजू के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को खारिज कर दिया.

#जस्टिस लक्ष्मण ने लिखा कि आपराधिक गतिविधि के जरिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से प्राप्त की गई राशि को ही आपराधिक आय मानकर मनी लांड्रिंग का केस बनाया जा सकता है. इसके लिए पर्याप्त सबूत और सामग्री होनी चाहिए. केवल शक के आधार पर पीएमएलए का केस जारी नहीं रह सकता. साक्ष्यों को देखते हुए एमएस राजू के खिलाफ अगर यह केस जारी रहता है तो इसे कानून का दुरुपयोग माना जाएगा.