कर्मचारियों को मिलेगा चतुर्थ मान वेतनमान

कैबिनेट का फैसला, छह नए सरकारी आईटीआई खुलेंगे
भोपाल। प्रदेश के उन कर्मचारियों को जिनकी 35 वर्ष या उससे अधिक की सेवा अवधि हो चुकी है, उन्हें सरकार ने चतुर्थ समयमान वेतनमान देने का फैसला लिया है। वहीं प्रदेश में 6 नए सरकारी आईटीआई खोले जाने के प्रस्ताव पर भी सरकार ने मुहर लगा दी है।
राज्य मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में ये फैसले लिए गए। बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज मंत्रिमंडल की बैठक में  प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को 35 वर्ष अथवा अधिक अवधि की सेवा होने की स्थिति में 1 जुलाई, 2023 से चतुर्थ समयमान वेतनमान स्वीकृत हो सकेगा। चतुर्थ समयमान वेतनमान के दिशा-निर्देश जारी करने के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया। यह वेतनमान स्वीकृत करने पर शासन पर अनुमानित व्यय भार 250 करोड़ रूपए आएगा। वहीं प्रदेश में 6 नवीन शासकीय आईटीआई की स्थापना का निर्णय लिया गया। इन 6 आईटीआई के लिए 114 प्रशिक्षकीय और 66 प्रशासकीय पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। इन 6 आईटीआई के लिए अनावर्ती व्यय रुपये 9487.20 लाख तथा पांच वर्ष के लिए आवर्ती व्यय लगभग रुपये 2580 लाख के वित्तीय प्रावधान की भी स्वीकृति प्रदान की गई।
विकास शुल्क में 50 फीसदी छूट का फैसला
गृह मंत्री ने बताया कि विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उद्यमियों हेतु 20 प्रतिशत भूखंड का आरक्षण तथा इन उद्यमियों को प्रब्याजी और विकास शुल्क में 50 प्रतिशत छूट देने के संबंध में मध्यप्रदेश एमएसएमई के औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 (यथा संशोधित अक्टूबर 2022) में संशोधन करने का निर्णय लिया गया।
कैबिनेट के अन्य फैसले
युवा कला और प्रशिक्षण फैलोशिप को मंजूरी, 10 हजार रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा।
मुद्रा योजना में नवीनीकरण की गई मौजूदा इकाइयों को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ मिलेगा।
पॉलिटेक्निक होशंगाबाद में चार नए संकाय शुरू किए जाने को मंजूरी।
टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी लाने के लिए भी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है।