प्रदेश में खुलेंगे 10 महाविद्यालय, 22 आईटीआई

शिवराज कैबिनेट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका के मानदेय वृद्धि के प्रस्ताव को दी मंजूरी
भोपाल। सरकार ने प्रदेश में 10 नए महाविद्यालय और 22 आईटीआई खोलने का फैसला किया है। इसके अलावा 4 महाविद्यालयों में नवीन संकाय और 7 में स्नातकोत्तर विशय प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय वृद्धि के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
ये फैसले आज शिवराज मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए। बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में लिए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि 22 विकासखंडों में आईटीआई स्थापित किए जाएंगे। ये वे विकासखंड हैं, जहां शासकीय अथवा निजी आइटीआइ नहीं हैं। 10 नए कालेज खोलने के साथ चार कालेजों में नए संकाय भी प्रारंभ किए जाएंगे। इसके अलावा बैठक में प्रदेश में 10 नवीन महाविद्यालय की स्थापना, 4 महाविद्यालय में नवीन संकाय तथा 7 महाविद्यालय में स्नातकोत्तर विषय प्रारंभ किए जाने के लिये 589 नवीन पद सृजित करने की मंजूरी दी गई। इसके लिए आवर्ती व्यय भार 33 करोड़ 47 लाख 50 हजार रूपये प्रतिवर्ष एवं अनावर्ती व्यय 105 करोड़ 46 लाख 70 हजार रूपये की स्वीकृति दी गई।
मंत्री ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि आँगनवाड़ी कार्यकर्ता को 3 हजार रूपये वृद्धि के बाद अब 13 हजार रूपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा और सहायिका एवं मिनी आँगनवाड़ी कार्यकर्ता को 750 रूपये वृद्धि के बाद प्रतिमाह बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। आँगनवाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में प्रतिवर्ष 1000 और आँगनवाड़ी सहायिका एवं मिनी आँगनवाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में 500 रूपये प्रतिवर्ष की वृद्धि की जाएगी। साथ ही 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति के समय आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक लाख 25 हजार रूपये और आँगनवाड़ी सहायिका एवं मिनी आँगनवाड़ी कार्यकताओं को एक लाख रूपये दिये जाएंगे।
माँ अहिल्या देवी कल्याण बोर्ड गठन की स्वीकृति
बैठक में माँ अहिल्या देवी कल्याण बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री की घोषणा 22 अप्रैल 2023 के आधार पर पाल-गडरिया, धनगर वर्ग के समग्र कल्याण के लिए माँ अहिल्या देवी कल्याण बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया। बोर्ड में एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होंगे। बोर्ड के गठन से पाल-गडरिया, धनगर वर्ग के व्यक्तियों के लिए शासन की कल्याणकारी, जन-हितकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। इस वर्ग की आवश्यकता अनुसार कार्यक्रमों का निर्माण किया जा सकेगा। इससे इस वर्ग के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास को गति प्राप्त हो सकेगी। मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम अन्तर्गत “संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास“ की स्थापना एवं गठन के लिये भी स्वीकृति प्रदान की।
कुड़मी जाति कुर्मी और कुरमी के साथ सूची क्रमांक 39 में शामिल
राज्य की पिछड़ा वर्ग की सूची में एक ही वर्ग की 2 जातियाँ, कुड़मी एवं कुर्मी, कुरमी पृथक-पृथक क्रमांक में दर्ज होने के कारण होने वाली समस्याओं के निराकरण के लिये बुंदेलखण्डीय गौर समाज द्वारा माँग की गई थी। इस पर विभागीय प्रस्ताव अनुसार मंत्रि-परिषद द्वारा विचारोपरांत कुड़मी जाति को सूची क्रमांक 76 से विलोपित कर सूची क्रमांक 39 में कुर्मी, कुरमी के साथ शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया। निर्णय से इस वर्ग को जाति प्रमाण-पत्र में आ रही समस्याओं के समाधान के साथ राज्य शासन द्वारा पिछड़ा वर्ग को प्रदाय किए जा रहे लाभ प्राप्त करने के लिये समान एवं समुचित अवसर उपलब्ध हो सकेंगें। वहीं पाल, गडरिया, धनगर वर्ग के कल्याण के लिए महिला कल्याण बोर्ड की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसमें एक अध्यक्ष 4 सदस्य होंगे। कुडमी को राज्य शासन की पिछड़ा वर्ग की सूची से हटाकर अब कुरमी, कुर्मी के साथ शामिल किया जाएगा।
चौरई प्लांट की संपति को स्क्रेप करने के प्रस्ताव को मंजूरी
बैठक में सहकारिता विभाग की सोयाबीन प्र-संस्करण संयंत्र, चौरई जिला छिंदवाड़ा स्थित परिसम्पत्ति पर स्थापित प्लांट एवं मशीनरी को स्क्रेप के रूप में निर्वर्तन किए जाने के लिए आमंत्रित चतुर्थ निविदा के एच 1 निविदाकार उच्चतम निविदा राशि 8 करोड़ 30 लाख 6 हजार रूपये की संस्तुति एवं एच 1 निविदाकार द्वारा निविदा बोली मूल्य का सौ प्रतिशत जमा करने के बाद विक्रय अनुबंध की कार्यवाही मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ के परिसमापक संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया।