एक बार फीस देकर साल भर परीक्षा दे सकेंगे युवा

मुख्यमंत्री ने लांच की युवा नीति, युवा पोर्टल का भी किया शुभारंभ
लर्न और अर्न योजना के तहत मिलेंगे 8 हजार रूपए, कोई युवा नहीं रहेगा बेरोजगार
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज युवाओं के लिए बड़ी घोशणा करते हुए कहा कि  प्रदेश के युवा, श्रेष्ठतम प्रतिष्ठानों से जुड़ कर कौशल सीखेंगे, वे लर्न भी करेंगे और अर्न भी करेंगे। ऐसे युवाओं को हर माह कम से कम 8 हजार रूपए दिए जाएंगे। प्रतिष्ठान अपनी ओर से अलग से भी राशि देंगे। मेधावी छात्रों की आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रूपए किया जाएगा। सरकारी नौकरियों के लिए फार्म भरने पड़ते हैं और अलग-अलग जगह परीक्षा शुल्क अलग- अलग लगता है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी के लाल परेड मैदान पर आयोजित यूथ महापंचायत में ये घोशणाएं की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवा पोर्टल का शुभारंभ किया और राज्य युवा नीति की पुस्तिका का अनावरण कर युवा नीति लांच की। यूथ महापंचायत को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे चिड़िया अपने बच्चों को घोंसलों में नहीं रखती, उन्हें उड़ना सिखाती है, वैसे ही हम हमारे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता न देकर विभिन्न कौशल सीखने और अपने आप को रोजगार के लिए तैयार करने के अवसर प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना का क्रियान्वयन एक जुलाई से आरंभ होगा। इसमें प्रदेश के युवा, श्रेष्ठतम प्रतिष्ठानों से जुड़ कर कौशल सीखेंगे, वे लर्न भी करेंगे और अर्न भी करेंगे। ऐसे युवाओं को हर माह कम से कम 8 हजार रूपए दिए जाएंगे। प्रतिष्ठान अपनी ओर से अलग से भी राशि देंगे। युवाओं के सहयोग से ही नए और आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश का निर्माण होगा। युवा अपने सपने साकार कर सकें और सफलता की ऊँची उड़ान उड़ सकें, इसके लिए राज्य शासन हर संभव व्यवस्था करने और आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है।
मध्यप्रदेश भवन में रूकने की निशुल्क व्यवस्था
मुख्यमंत्री  ने कहा कि हम एक फ़ैसला और कर रहे हैं, हमारे बच्चों को सरकारी नौकरियों के लिए फार्म भरने पड़ते हैं और अलग-अलग जगह परीक्षा शुल्क अलग- अलग लगता है। अब केवल एक बार ही परीक्षा शुल्क जमा करना होगा और सभी परीक्षाओं में वो भाग ले सकेंगे। हर परीक्षा के लिए अलग-अलग शुल्क की जरूरत नहीं होगी। अब केवल वन टाइम ही परीक्षा शुल्क देना होगा। अलग-अलग परीक्षा के लिए शुल्क देने की जरूरत नहीं होगी। अगर इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा तो उन बच्चों को मध्यप्रदेश भवन में निशुल्क रहने की व्यवस्था की जाएगी।
मेधावी छात्र योजना के लिए 6 से 8 लाख की आय सीमा
मुख्यमंत्री ने कहा कि पढ़ाई में सबसे बढ़ी बाधा फीस बनती है, हमने मुख्यमंत्री मेधावी योजना बनाई, उसमें हमने तय किया कि यदि आप में प्रतिभा है और आपका उच्च शिक्षण संस्थानों में आपका एडमिशन होता है तो आपकी फीस मामा भरवाएगा। आज तक 6 लाख रुपए मेधावी योजना की आय सीमा थी। उसे आज 8 लाख रुपए महीना कर रहा हूं। मेधावी योजना में सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो हम उसे भी लागू कर देंगे।
नीट के रिजल्ट की बनेगी दो लिस्ट
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में भर्ती होती है, कई बार सरकारी स्कूलों के बच्चे रह जाते हैं। एक काम हम कर रहे हैं, एक परिवर्तन कर रहे हैं, नीट के रिजल्ट की दो लिस्ट बनेगी। एक सामान्य लिस्ट बनेगी। फिर एक सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए 5 परसेंट का आरक्षण देकर बनाएंगे। 95 प्रतिशत सामान्य नीट के आधार पर लिस्ट बनेगी और 5 प्रतिशत सरकारी स्कूलों के बच्चों को आरक्षण दिया जाएगा। हम पर अंग्रेजी लाद दी गई, मध्यप्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में पढ़ाई जाएगी। आने वाले समय़ में मेडिकल में हिंदी की सीटें भी रिजर्व करने की योजना बनाएंगे।