प्रदेश में गरीबी समाप्त करने सरकार ने लिया संकल्प

कैबिनेट बैठक में पुलिस बैंड की स्थापना के लिए 932 नए पदों की स्वीकृति
भोपाल। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वर्ष 2028 तक गरीबी समाप्त करने का संकल्प लिया है। इसके लिए सरकार ने एक रोडमैप भी तैयार किया है, जिस पर अमल किया जाएगा। वहीं पुलिस बैंड की स्थापना के लिए सरकार ने 932 नए पदो ंके सृजन की स्वीकृति दी है।
यह जानकारी आज कैबिनेट बैठक के बाद राज्य के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा करते हुए दी। विजयवर्गीय ने बताया कि आज कैबिनेट बैठक में राज्य में वर्ष 2028 तक गरीबी समाप्त करने का संकल्प लिया गया है। इसके लिए गरीब कल्याण मिशन-2028  का क्रियान्वयन किया जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य राज्य में जितने भी गरीब और वंचित लोग हैं, उन्हें सशक्त किया जाना है। वर्ष 2025 में हर गरीब के पास तक पहुंचकर उसकी गरीबी कैसे दूर हो सके, इसके लिए काम किया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए बनाई गई नीति का जिक्र करते हुए बताया कि मछुआरों के लिए एक नीति बनाई गई है। इसमें इस बात का पता किया जाएगा कि किस मछली की मांग ज्यादा है। उन्हें उस मछली के पालन का प्रशिक्षण देकर उनकी आय बढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया कि गरीबी उन्मूलन के कई इंडेक्स हैं जिन पर काम किया जाएगा, जैसे महिला और बालिका पोषण, बच्चों की स्कूली शिक्षा, उन्हें दिया जाने वाला भोजन, पेयजल की उपलब्धता आदि। गरीब कल्याण मिशन 2028 के माध्यम से वर्तमान शासकीय योजना का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है।
विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश के जिलों में पुलिस बैंड की स्थापना के लिए कुल 932 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें 10 निरीक्षक बैण्ड, 38 उप निरीक्षक बैंड, 72 सहायक उप निरीक्षक बैण्ड, 170 प्रधान आरक्षक बैण्ड और 642 आरक्षक बैंड के पद शामिल है।
शासकीय भवनों में सोलर रूफ टॉप संयंत्रों की स्थापना की स्वीकृति
मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत प्रदेश के शासकीय भवनों में सोलर रूफ टॉप संयंत्रों की स्थापना की स्वीकृति दी है। सोलर रूफ टॉप संयंत्रों की स्थापना मिशन मोड में वर्ष 2025-26 तक की जाना है। जिला स्तर पर 20 किलोवॉट और उससे अधिक क्षमता वाले शासकीय भवनों को एग्रीगेट कर निविदा के माध्यम से रेस्को पद्धति या कैपेक्स मोड में म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा। केन्द्र सरकार द्वारा “पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना“ प्रारम्भ की गई है। इस योजना के विभिन्न घटकों में घरेलू क्षेत्र में सोलर रूफ टॉप की स्थापना के साथ ही प्रदेश के शासकीय भवनों में सोलर रूफ टॉप संयंत्रों की स्थापना की जाना है। सभी शासकीय भवनों में सोलर रूफ टॉप संयंत्र की स्थापना एवं संचालन की मॉनिटरिंग “पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना“ के अंतर्गत निर्मित की गई “राज्य स्तरीय समन्वय समिति“ एवं “जिला स्तरीय समिति“ द्वारा की जायेगी। सभी विभाग अपने भवनों पर और सभी जिला कलेक्टर जिले के शासकीय भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिये एक्शन प्लान तैयार कर “राज्य स्तरीय समन्वय समिति“ के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
महेश्वर में होगी 24 को कैबिनेट बैठक
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक के पहले मंत्रियों को संबोधित करते  हुए कहा कि लोकमाता देवी अहिल्या बाई होलकर के 300वें जयंती वर्ष में प्रवेश पर उनको समर्पित मंत्रि-परिषद की अगली बैठक 24 जनवरी को महेश्वर में होगी। ग्वालियर मेला और विक्रमोत्सव उज्जैन में मोटरयान करों में छूट के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि भोपाल में 24-25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जापान भी कंट्री पार्टनर के रूप में भाग लेगा।
कैबिनेट बैठक के अन्य फैसले
प्रदेश में फरवरी में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी जारी है। मुख्यमंत्री यादव इसी माह जापान की यात्रा पर भी जाने वाले हैं।
“मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना“ को आगामी 2 वर्षों (वर्ष 2024-25 एवं वर्ष 2025-26) में निरंतर रखे जाने का निर्णय लिया गया है।
पुलिस कॉल सेन्टर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र (डायल-100) सेवा के द्वितीय चरण अप्रैल-2025 से सितंबर-2030 तक (5 वर्ष 6 माह) के संचालन के लिए 1200 फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल (एफआरवी) के साथ कुल अनुमानित राशि 1565 करोड़ रूपये की परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई।