उद्योगों को आकर्षित करने नई पॉलिसी लाएगी सरकार
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भोपाल। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने उद्योग संघों के प्रतिनिनिधों से कहा कि प्रदेश सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले नई एमएसएमई पॉलिसी के साथ भूमि आवंटन नियम और प्रोत्साहन की ऐसी पॉलिसी लाएगी, जिससे मध्यप्रदेश में स्थानीय उद्यमिता का विकास विदेशी निवेशकों को प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए आकर्षित करे। इससे हमारा मध्यप्रदेश सर्वाधिक रोजगार सृजन वाले प्रदेश के रूप में उभर कर सामने आएगा।
मंत्री काश्यप मंत्रालय में उद्योग संघों के पदाधिकारियों से एमएसएमई की प्रचलित पॉलिसी पर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान सुझाव भी लिए गए। इस मौके पर विभाग के प्रमुख सचिव राघवेंद्र कुमार सिंह, सचिव प्रियंका दास और उद्योग आयुक्त दिलीप कुमार सहित तमाम अधिकारी और संघों के प्रतिनिधि मौजूद थे। काश्यप ने कहा कि उद्योग प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों को नई पॉलिसी में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार नए औघोगिक क्षेत्रों के विकास और निर्यात संवर्धन पर मजबूत पहल करेगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि एमएसएमई में प्रोत्साहन के लिए और भी अधिक पारदर्शी नीति बनाई जाएगी और स्टार्ट-अप के साथ क्लस्टर के विकास का नया ईको-सिस्टम बनेगा। यह नव उदमियों, अनुसूचित जाति, जनजातीय और महिलाओं की इकाइयों के लिए मददगार होगा। मंत्री ने कहा कि वर्ष-2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाने की मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप ऐसी पॉलिसी बनाई जा रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर निवेश और उद्योग का विकास हो सके। उन्होंने कहा कि संभाग स्तर पर हो रही रीजनल इंडस्ट्री कॉन्कलेव के अच्छे परिणाम परिलक्षित हुए हैं।
मंत्री काश्यप मंत्रालय में उद्योग संघों के पदाधिकारियों से एमएसएमई की प्रचलित पॉलिसी पर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान सुझाव भी लिए गए। इस मौके पर विभाग के प्रमुख सचिव राघवेंद्र कुमार सिंह, सचिव प्रियंका दास और उद्योग आयुक्त दिलीप कुमार सहित तमाम अधिकारी और संघों के प्रतिनिधि मौजूद थे। काश्यप ने कहा कि उद्योग प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों को नई पॉलिसी में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार नए औघोगिक क्षेत्रों के विकास और निर्यात संवर्धन पर मजबूत पहल करेगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि एमएसएमई में प्रोत्साहन के लिए और भी अधिक पारदर्शी नीति बनाई जाएगी और स्टार्ट-अप के साथ क्लस्टर के विकास का नया ईको-सिस्टम बनेगा। यह नव उदमियों, अनुसूचित जाति, जनजातीय और महिलाओं की इकाइयों के लिए मददगार होगा। मंत्री ने कहा कि वर्ष-2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाने की मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप ऐसी पॉलिसी बनाई जा रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर निवेश और उद्योग का विकास हो सके। उन्होंने कहा कि संभाग स्तर पर हो रही रीजनल इंडस्ट्री कॉन्कलेव के अच्छे परिणाम परिलक्षित हुए हैं।