मध्यप्रदेश में अब सरकारी कर्मचारियों की बनेगी समग्र ID, वेतन भत्तों से जोड़ा जाएगा, एंट्री कर वेरीफिकेशन भी कराना होगा

भोपाल. मध्यप्रदेश में मोहन यादव सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन-भत्तों को समग्र ID से जोडऩे की तैयारी की जा रही है. वित्त विभाग का कहना है कि प्रदेश के हर कर्मचारी व अधिकारियों का डेटा समग्र ID से इंटीग्रेट होना चाहिए. इस काम को फरवरी 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है.

वित्त विभाग ने स्पष्ट किया कि समग्र ID को कर्मचारियों के वेतन वाले बैंक खातों से भी जोड़ा जाएगा. सभी सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के डेटा का सत्यापन इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत समग्र ID से किया जाएगा. आने वाले समय में शासकीय सेवकों का वेतन भुगतान आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (APS) के माध्यम से होगा. वित्त विभाग ने IFMS में समग्र ID की एंट्री सुविधा प्रारंभ कर दी है. सभी शासकीय सेवकों को IFMS के अंतर्गत एम्प्लाई सेल्फ सर्विस प्रोफाइल से समग्र की एंट्री कर वैरिफिकेशन करना होगा.

कर्मचारियों के डेटा के समग्र ID से सत्यापन के पहले चरण में नियमित शासकीय सेवकों के लिए समग्र ID की एंट्री की कार्यवाही की जाना है. दूसरे चरण में मानदेय, संविदा, दैनिक वेतनभोगी शासकीय सेवकों का भी सत्यापन एवं आधार से लिंक किया जाएगा. समग्र पोर्टल से संबंधित सहयोग,  सहायता के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं. प्रदेश भर में वर्तमान में 10.5 करोड़ समग्र ID है. सरकार का मानना है कि लाखों समग्र ID डुप्लीकेट हैं.

यह तभी सही हो सकेंगे जब समग्र ID की E KYC हो. ऐसा होने पर डुप्लीकेट समग्र ID को हटाया जा सकेगा. इसलिए समग्र ID की E KYC होना जरूरी है. इसको लेकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्देश जारी किए थे. इसमें कहा था कि 30 जुलाई से 30 सितंबर तक प्रदेश में विशेष E KYC अभियान चलाया है. इसमें सभी जिलों में समग्र पोर्टल पर नागरिकों के समग्र ID का आधार से E KYC कराया जाना था. इस अभियान के बाद भी प्रदेश में कुल 43.2 प्रतिशत नागरिकों के ही E KYC कराए जा सके हैं. प्रदेश में सभी विभागीय योजनाओं और सेवाओं में E KYC और समग्र ID को अनिवार्य किया गया है.