गेहूं, धान के लिए घोषित समर्थन मूल्य के आदेश लागू करे सरकार
0
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र
भोपाल। बजट सत्र से पहले कांग्रेस ने किसानों का मुद्दा उठाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक पत्र लिखा है। पत्र में गेहूं और धान के लिए घोषित समर्थन के आदेश को तत्काल लागू करने की मांग की है।
पटवारी ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि मोहन सरकार बजट में यह भी सुनिश्चित करें कि किसानों को इसके लिए बकाया राशि बोनस के रूप में दी जाए। क्योंकि प्रदेश कि किसानों की इसकी जरूरत है और यह उनका अधिकार है। पटवारी ने पत्र में लिखा है कि मध्यप्रदेश विधानसभा का एक जुलाई से शुरू होने वाले सत्र के लिए बजट की तारीख तय हो गई है। सरकार अपना पहला बजट 3 जुलाई को विधानसभा के पटल पर रखेगी। आपकी जानकारी के लिए मैं फिर से यह बताना चाहता हूं कि भाजपा ने चुनावी घोषणा-पत्र में गेहूं पर 2700 रुपए और धान पर 3100 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य का वादा किया था! कई चुनावी भाषणों में इस बार-बार दोहराया था!
पूरी नहीं हो पा रही मोदी की गारंटी
20 साल पुरानी सरकार का वादा और विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी अभी भी पूरी नहीं हो पा रही है! आप भी आश्चर्यजनक रूप से चुप हैं, क्यों ? मैंने केंद्रीय कृषि मंत्री को भी अनुरोध किया था, वही बात फिर दोहरा रहा हूं। प्रधानमंत्री ने किसानों की इनकम डबल करने का सार्वजनिक वादा किया था। वही प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो जानते हैं कि आमदनी डबल नहीं हुई, लेकिन किसानों का खर्च चार गुना बढ़ चुका है।
पटवारी को किसानों की बात करने का अधिकार नहीं
पटवारी के पत्र पर पलटवार करते हुए भाजपा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि जीतू पटवारी को किसानों की बात करने का अधिकार ही नहीं है। कांग्रेस सरकार में आने पर जब दस दिन में किसानों का कर्जा माफ करने के वादे से मुकरी थी, तब जीतू पटवारी ने एक शब्द भी नहीं बोला था। भाजपा की सरकार किसानों से किया गया हर वादा पूरा करेगी।
भोपाल। बजट सत्र से पहले कांग्रेस ने किसानों का मुद्दा उठाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक पत्र लिखा है। पत्र में गेहूं और धान के लिए घोषित समर्थन के आदेश को तत्काल लागू करने की मांग की है।
पटवारी ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि मोहन सरकार बजट में यह भी सुनिश्चित करें कि किसानों को इसके लिए बकाया राशि बोनस के रूप में दी जाए। क्योंकि प्रदेश कि किसानों की इसकी जरूरत है और यह उनका अधिकार है। पटवारी ने पत्र में लिखा है कि मध्यप्रदेश विधानसभा का एक जुलाई से शुरू होने वाले सत्र के लिए बजट की तारीख तय हो गई है। सरकार अपना पहला बजट 3 जुलाई को विधानसभा के पटल पर रखेगी। आपकी जानकारी के लिए मैं फिर से यह बताना चाहता हूं कि भाजपा ने चुनावी घोषणा-पत्र में गेहूं पर 2700 रुपए और धान पर 3100 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य का वादा किया था! कई चुनावी भाषणों में इस बार-बार दोहराया था!
पूरी नहीं हो पा रही मोदी की गारंटी
20 साल पुरानी सरकार का वादा और विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी अभी भी पूरी नहीं हो पा रही है! आप भी आश्चर्यजनक रूप से चुप हैं, क्यों ? मैंने केंद्रीय कृषि मंत्री को भी अनुरोध किया था, वही बात फिर दोहरा रहा हूं। प्रधानमंत्री ने किसानों की इनकम डबल करने का सार्वजनिक वादा किया था। वही प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो जानते हैं कि आमदनी डबल नहीं हुई, लेकिन किसानों का खर्च चार गुना बढ़ चुका है।
पटवारी को किसानों की बात करने का अधिकार नहीं
पटवारी के पत्र पर पलटवार करते हुए भाजपा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि जीतू पटवारी को किसानों की बात करने का अधिकार ही नहीं है। कांग्रेस सरकार में आने पर जब दस दिन में किसानों का कर्जा माफ करने के वादे से मुकरी थी, तब जीतू पटवारी ने एक शब्द भी नहीं बोला था। भाजपा की सरकार किसानों से किया गया हर वादा पूरा करेगी।