तीन लाख से ज्यादा पट्टे किए निरस्त : जयराम रमेश

तेंदूपत्ता संग्राहकों को नहीं दिया सही दाम
भोपाल। मनमोहन सरकार के समय वन अधिकार अधिनियम बनाया गया, इसमें वन क्षेत्र के लोगों को पट्टे देने का प्रावधान था। अफसोस की बता है कि मध्यप्रदेश में 3 लाख से ज़्यादा पट्टों को निरस्त कर दिया गया। यहां तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए सही दाम नहीं हैं, जिसके लिए हमने घोषणा भी की है। इसी के साथ मध्यप्रदेश में भी इलाज के लिए 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा।
यह बात आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने पत्रकारों से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अगले 5 साल तक और चलेगी। इसका मतलब है कि देश में आर्थिक पीड़ा है और आर्थिक विषमताओं से जनता परेशान है। जब कांग्रेस सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लेकर आई थी, तब यही मोदी जी मुख्यमंत्री के तौर पर इसका विरोध करते हुए कहते थे कि ये समाज पर कलंक है। बाद में इन्होंने ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कर दिया था।
बाल कुपोषण में नंबर एक पर है मध्यप्रदेश
उन्होंने कहा कि बाल कुपोषण में मध्यप्रदेश नंबर वन है, ये कांग्रेस के आकड़े नही हैं, यह सरकारी आंकड़े हैं। स्वास्थय मंत्रालय के आकड़े हैं। 20 साल में 18 साल भाजपा की सरकार रही है, जिसमे घोटाला, महिलाओं पर अत्याचार, आदिवासियों पर अत्याचार, शिक्षा में, स्वास्थ्य में बहुत गंभीर समस्याओं को देखने को मिला है। 20 साल बाद फिर एक बार मै समझता हूं कि वक्त आ गया है। हालांकि 2018 में मध्यप्रदेश की जनता ने हमे जनादेश दिया था, पर 2 साल बाद हमारी राज्य सरकार गिरी। मध्यप्रदेश की जनता में जो विश्वास है, कांग्रेस के प्रति उससे यह अंदाजा है कि, इस विधानसभा चुनाव में 2018 से 20 प्रतिशत अधिक मत मिलेंगे।