छह जिलों में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज

कैबिनेट का फैसला, तबादले अब 30 जून के बजाय 7 जुलाई तक हो सकेंगे
भोपाल। प्रदेश के बालाघाट सहित छह जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाने का फैसला सरकार ने लिया है। वहीं सरकार ने फैसला लिया है कि तबादले 30 जून के बजाय अब 7 जुलाई तक किए जाएंगे। इसके अलावा दीनदयाल रसोई योजना पांच रूपए प्रति थाली भोजन देने का फैसला भी सरकार ने लिया है।
राज्य मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में ये फैसले लिए गए। बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इन फैसलों की जानकारी मीडिया को देते हुए बताया कि आज बैठक में प्रदेश के खरगोन, धार, भिंड, बालाघाट, टीकमगढ़ तथा सीधी जिलों में 100 एम.बी.बी.एस सीट प्रवेश क्षमता के नवीन चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जाने के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना से क्षेत्र की जनता को तृतीयक स्तर की चिकित्सकीय सुविधाएँ उपलब्ध होने के साथ-साथ प्रदेश के छात्रों के लिये चिकित्सा क्षेत्र की 600 एम.बी.बी.एस. सीट की वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि बैठक में प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में व्यवसाय एवं श्रम कार्यों के लिये ग्रामीण क्षेत्रों से जरूरतमंद व्यक्तियों और परिवारों का आगमन होता है। शासन द्वारा प्रदेश के 55 नगरीय निकायों के 119 रैन बसेरा, आश्रय-स्थलों में इनके लिये अस्थाई आश्रय तथा दीनदयाल रसोई योजना के प्रथम चरण 7 अप्रैल, 2017 से प्रदेश के 51 नगरीय निकायों के 56 रसोई केन्द्रों में किफायती दरों पर पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि योजना में पूर्व में स्थापित 100 रसोई केन्द्रों के अतिरिक्त, 20 नवीन स्थाई रसोई केन्द्र तथा ऐसे लोगों की मदद के लिये जो स्थाई रसोई केंद्रों पर नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिये 16 नगर निगमों तथा पीथमपुर एवं मण्डीदीप में कुल 25 नवीन चलित रसोई केन्द्र, इस प्रकार कुल 45 नवीन रसोई केन्द्र खोले जाने एवं मात्र रुपए 5 प्रति व्यक्ति की दर से रसोई में भोजन उपलब्ध कराने का निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया गया है।  इसके अलावा बैठक में तबादलों की तारीख बढ़ाने का फैसला भी लिया गया। बैठक में तय किया गया कि अब 30 जून के बजाय 7 जुलाई तक ट्रांसफर हो सकेंगे। पिछली बैठक में 15 जून से लेकर 30 जून तक तबादले करने का निर्णय लिया गया था।
सीएम राइज विद्यालयों के लिए राशि स्वीकृत
प्रदेश में 33 सर्वसुविधायुक्त विद्यालयों के लिए अनुमानित लागत 1335 करोड़ 20 लाख रूपये में निर्माण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। सी.एम. राइज योजना के प्रथम चरण में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 275 विद्यालय विकसित किये जा रहे हैं। इनमें से 33 विद्यालयों के निर्माण के लिये डी.पी.आर तैयार कर परियोजना परीक्षण समिति के समक्ष 20 मार्च 2023 को प्रस्तुत किए गए।
मंडी एवं निराश्रित शुल्क की छूट की स्वीकृति
केंद्र,राज्य शासन की संस्थाओं द्वारा भारत सरकार की “प्राइस सपोर्ट स्कीम“ में प्रदेश के कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिसूचित कृषि उपज के उपार्जन पर मंडी शुल्क की छूट के साथ में निराश्रित शुल्क के भुगतान पर भी छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्राइस सपोर्ट स्कीम में वर्ष 2022 (विपणन मौसम 2022-23) में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जित ग्रीष्मकालीन मूँग एवं ग्रीष्मकालीन उड़द पर भी निराश्रित शुल्क में छूट प्रदान की गई है।