31 दिसम्बर 2022 तक की सभी अनाधिकृत कॉलोनियां होगी वैध

गरीब रहवासियों से नहीं लिया जायेगा विकास शुल्क
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण, अधोसंरचना विकास तथा भवन अनुज्ञा वितरण कार्यक्रम का आयोजन में बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब दिसंबर 2022 तक की सभी अवैध कॉलोनियों वैध होगी। वहीं, उन्होंने कोई विकास शुल्क नहीं लेने की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा मुख्यमंत्री निवास में अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण और नागरिक अधो-संरचना विकास एवं भवन अनुज्ञा प्रदाय कार्यक्रम में की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा है कि 31 दिसंबर 2022 तक निर्मित सभी अनाधिकृत कॉलोनियाँ वैध की जायेंगी। इन कॉलोनियों में विकास के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। अधो-संरचना से जुड़ी सभी व्यवस्थाएँ की जाएंगी। पानी और बिजली के साथ ही अन्य व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जाएंगी। इन कॉलोनियों के गरीब रहवासियों से विकास शुल्क नहीं लिया जायेगा। जो मकान जिस रूप में बने हैं उन्हें उसी रूप में स्वीकार कर अनुमति दी जायेगी। उन्होंने कहा कि अब अगर अवैध कॉलोनी कटी तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी। अधिकारी इस पर पैनी नजर रखें। अवैध कॉलोनी बननी ही नहीं चाहिए।
शहरों में गरीबों को मिलेगा 5 रूपए में भोजन
मुख्यमंत्री ने कहा कि काम-काज के लिए शहर आने वाले गरीबों को दीनदयाल रसोई योजना में 5 रूपए में भोजन उपलब्ध कराया जाए। प्रदेश में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोये। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाये लेकिन इसमें संतुलन रखें। ठेले वालों की रोजी-रोटी पर संकट नहीं आना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कुछ नागरिकों को प्रतीक स्वरूप अनुज्ञा प्रमाण-पत्र प्रदान किए।
नियमितिकरण की प्रक्रिया होगी 30 जून तक
प्रदेश में 6 हजार 77 पात्र कॉलोनियों का प्रारंभिक प्रकाशन किया जा चुका है। इनमें से 1662 कॉलोनियों के अभिन्यास का प्रारंभिक प्रकाशन, 1336 कॉलोनियों के अभिन्यास का अंतिम प्रकाशन और 1122 कॉलोनियों में भवन अनुज्ञा देने का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। आज 500 भवन अनुज्ञा प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। सभी पात्र कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया 30 जून तक पूरी कर ली जाएगी।
लोगों को यह होगा फायदा
पूरे प्रदेश में अवैध कॉलोनी में अब भवन अनुज्ञा, अनुमति, बैंक लोन की पात्रता मिल जाएगी। अवैध कॉलोनी में पहले बैंक लोन की पात्रता नहीं थी। इन कॉलोनियों में नियमित योजनाओं जैसे अमृत योजना, सांसद-विधायक निधि से विकास के लिए राशि खर्च करने का प्रावधान होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध कॉलोनी में अब मकान जैसे बने है, उनके नक्शे वैसे ही स्वीकार किए जाएंगे। हमें जनता को परेशान करने के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ना है। अब घर बनाने के बाद तोड़ना या कंपाउटिंग कराना ठीक नहीं होगा।
मुख्यमंत्री ने अवैध कॉलोनियों में रहवासी संघ का गठन करने को कहा। उन्होंने कहा कि रहवासी संघ का गठन करें ताकि कॉलोनियों में सुविधाएं ठीक से देने में आसानी हो। उन्होंने कॉलोनियों को प्रदेश को स्वच्छता में नंबर वन बनाने के लिए स्वच्छता, सफाई के अभियान जुड़ने की भी अपील की।