नगरीय निकायों के जन-प्रतिनिधियों के मानदेय और भत्ते होंगे दोगुना

नई अवैध कालोनी बनाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नगरीय निकायों के महापौर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और पार्षद का मानदेय एवं भत्ता दोगुना करने की घोषणा की। साथ ही कहा कि प्रदेष में नई अवैध कालोनी बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बात आज राजधानी में आयोजित  नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के एक दिवसीय प्रशिक्षण-सत्र को संबोधित करते हुए कही। प्रशिक्षण में मुख्यमंत्री ने अपने दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर सार्वजनिक जीवन में सफलता के टिप्स दिये। उन्होंने कहा कि विनम्र तथा अहंकाररहित रहते हुए उत्साह से निरंतर सक्रिय रहना आवश्यक है। जन-सामान्य की जन-प्रतिनिधियों से बहुत अपेक्षाएँ हैं। अतः धैर्य रखते हुए लोगों की समस्याएं सुनना और उनके समाधान की हर संभव कोशिश करना और जनता से संवाद में बने रहना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों के महापौर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और पार्षद का मानदेय एवं भत्ता दोगुना करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि  नव-निर्वाचित जनप्रतिनिधि जागरूक और जिज्ञासु रहें। शासकीय योजनाओं को जानें-समझें और नियम प्रक्रिया के अनुसार ही कार्य करें। जो कहें, वह करें, पर ऐसा कोई कार्य न करें और न ही ऐसे शब्दों का उपयोग करें जिससे आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हर गरीब को रहने के लिए स्थान चाहिए। उसके लिए राज्य शासन हरसंभव प्रयास कर रहा है। प्रदेश में 31 दिसंबर तक जो गरीब जहाँ रह रहे थे, उन्हें वहाँ का पट्टा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई अवैध कॉलोनी को बिल्डर काटे तो उसे जेल भेज दो, लेकिन पुरानी जहां घ्ज्ञर बनाकर लोग रह रहे हैं उसे वैध बना दो। सरल नियम प्रक्रिया बनाकर उन्हें वैध बनाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बिल्डिंग परमिशन 30 दिन में मिलती थी। अब 15 दिन में मिलती हैं।
14 शहरों में किया जाएगा रोप वे का निर्माण
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों की सड़कों के पुर्ननिर्माण के लिये 770 करोड़ रूपये दिये जाएंगे। नगरीय निकायों में मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के रिक्त पदों पर सशक्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी की पद-स्थापना की जाएगी। सफाई कर्मचारियों के लिये समूह बीमा योजना में दुर्घटना जनित मृत्यु पर अब 2 लाख के स्थान पर अब 5 लाख रूपए मिलेंगे। भवन विहीन नव गठित 35 नगरीय निकायों को 1-1 करोड़ रूपये की राशि भवन निर्माण के लिये दी जाएगी। इन्हें अधोसंरचना विकास के लिये भी 80-80 लाख रूपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री अन्त्योदय दीनदयाल रसोई योजना सभी शहरों में शुरू की जाएगी। अमृत योजना में 12 हजार 800 करोड़ रूपए शहरों में हर घर जल की उपलब्धता और स्वीकृत सीवरेज परियोजनाओं के लिए शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन में 14 शहरों में रोप-वे का निर्माण किया जाएगा। इनमें उज्जैन नगर भी शामिल है, जहाँ यात्री ट्रेन द्वारा रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद आकाश मार्ग से सीधे श्री महाकाल महालोक तक पहुँच सकेंगे।
वर्तमान में इतना मिलता है मानदेय, भत्ता
मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरीय निकायों के जन-प्रतिनिधियों के मानदेय और भत्ते में दोगुने की वृद्धि की गई है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या के नगर पालिक निगमों में वर्तमान में महापौर को मानदेय 11 हजार, सत्कार भत्ता 2500, अध्यक्ष को मानदेय 9 हजार, सत्कार भत्ता 1400 और पार्षदों को मानदेय प्रतिमाह 6 हजार रुपए मिल रहा है। 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर पालिक निगमों के महापौर का मानदेय 11 हजार, सत्कार भत्ता 2500, अध्यक्ष को मानदेय 9 हजार, सत्कार भत्ता 1400 और पार्षद को 6 हजार रुपए मानदेय मिल रहा है। नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष का मानदेय 3 हजार रुपए सत्कार भत्ता 1800, उपाध्यक्ष का मानदेय 2400, सत्कार भत्ता 800 और पार्षद को मानदेय 1800 रूपए मिल रहा है। नगर परिषद में अध्यक्ष को मानदेय 2400 रूपए, सत्कार भत्ता 1100, उपाध्यक्ष को मानदेय 2100, सत्कार भत्ता 800 और पार्षद को 1400 रुपए मासिक मानदेय वर्तमान में मिलता है। इन सभी के मानदेय और भत्तों में दोगुना की वृद्धि की गई है।
इन नगरीय निकायों को किया सम्मानित
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड प्राप्त करने वाले नगरीय निकाय इंदौर, भोपाल, उज्जैन, छिंदवाड़ा, मुंगावली, खुरई, खजुराहो, महू केंट, औबेदुल्लागंज, फूपकलां, पेटलावद, बड़ौनी, भिण्ड, बीना, इटावा, मलाजखण्ड, लवकुश नगर, बुधनी और तेंदूखेड़ा को सम्मानित किया।