भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों पर सख्त हुई सरकार

119 अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी
भोपाल। सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन मंजूर करने के मामलों को तेज कर दिया है। प्रदेश में बीते 15 मार्च से अब तक 75 प्रकरणों में 119 अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन को हरी झंडी दी गई है। विपक्ष कई बार भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी न देने पर सवाल उठा चुका है।
दरअसल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभियोजन स्वीकृति के प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई की जाए। जहां प्रक्रिया पूर्ण हो गई है दोषियों के विरूद्ध सख्त कदम उठाए जाएं। उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई के लिए 15 जून तक अल्टीमेटम भी दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस पर कायम है। भ्रष्ट आचरण को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि वे खुद 15 जून के बाद विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी लेंगे। अगर विभाग किसी प्रकरण में कार्रवाई में देरी करता है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
पंचायत विभाग के 23 मामले
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में सर्वाधिक 23 प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त राजस्व में 12, नगरीय विकास एवं आवास में 9, स्वास्थ्य में 8, गृह और कृषि विभाग में 6-6 और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में 4 प्रकरणों में मंजूरी दी गई है।