राम पथगमन न्यास गठन को मिली मंजूरी

कैबिनेट की हरी झंडी, अभावग्रस्त कलाकारों की सहायता राशि भी बढ़ाई
भोपाल। चुनावी साल में सरकार ने धर्म को लेकर आज एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राम पथगमन न्यास गठन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राम पथगमन मार्ग बनने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। वहीं सरकार ने अभावग्रस्त साहित्यकारों, कलाकारों और उनके आश्रितों को दी जाने वाली सहायता राशि भी बढ़ा दी है।
ये फैसले आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए। कैबिनेट बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में लिए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में श्री रामचन्द्र पथ-गमन वाले अंचलों के विकास के लिये “श्री रामचन्द्र पथगमन न्यास“ के गठन की स्वीकृति दी है। न्यास में 33 सदस्य होंगे। इसमें 28 पदेन न्यासी और 5 अशासकीय न्यासी सदस्य होंगे। अशासकीय न्यासियों का अधिकतम कार्यकाल 3 वर्ष होगा। न्यास की गतिविधियों के संचालन के लिये समय-समय पर विशेषज्ञ समितियों का गठन किया जा सकेगा। न्यास की संस्थागत व्यवस्था के लिए संस्कृति विभाग सक्षम होगा। न्यास के सुचारू संचालन के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई गठित की जाएगी। इकाई में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कुल 7 पद होंगे। न्यास की गतिविधियों के संचालन के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित 32 नए पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है, जिस पर एक करोड़ 57 लाख रूपए से अधिक वार्षिक वित्तीय भार आयेगा।
कलाकारों की सहायता राशि में वृद्धि
संस्कृति विभाग के अंतर्गत संस्कृति संचालनालय द्वारा अर्थाभावग्रस्त विद्वानों, साहित्यकारों, कलाकारों और उनके आश्रितों की सहायता राशि में वृद्धि की स्वीकृति दी। प्रति परिवार कलाकार, साहित्यकार की मासिक सहायता राशि 1500 रूपए से बढ़ा कर 5 हजार रूपए की गयी है। साथ ही कलाकार, साहित्यकार की मृत्यु होने पर परिवार को 3500 रूपए की सहायता राशि देने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
हर विकासखंड में दो कृषक उत्पादक संगठन का गठन
प्रदेश में हर विकासखंड में कम से कम 2 कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) के गठन को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से नवीन राज्य पोषित योजना “कृषक उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) का गठन एवं संवर्धन“ योजना के क्रियांवयन का फैसला लिया। योजना में ऐसे एफपीओ को प्रोत्साहित किया जायेगा जो किसी अन्य संस्था के सहयोग से गठित नहीं हुआ है। इन एफपीओ को हैंडहोल्डिंग प्रदान की जाएगी। इससे एफपीओ के सदस्यों को गुणवत्ता युक्त आदान सामग्री, उन्नत कृषि यंत्र, पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक के उपयोग में सहायता मिलेगी। साथ ही उन्हें बाजार से जोड़ा जा सकेगा। योजना का क्रियान्वयन सम्पूर्ण प्रदेश में संचालक, किसान-कल्याण तथा कृषि विकास के माध्यम से किया जाएगा।
कैबिनेट बैठक में लिए अन्य फैसले
“ई-नगर पालिका पोर्टल“ से दी जा रही सभी नागरिक सेवाओं और विभागीय कार्यों को डिजिटल माध्यम से जारी रखने के उद्देश्य से ई-नगर पालिका परियोजना के द्वितीय चरण “ई-नगर पालिका 2.0“ के विकास, क्रियान्वयन और संचालन की स्वीकृति दी । ई-नगर पालिका 2.0 पोर्टल का विकास 2 वर्ष में किया जायेगा। इसका संचालन एवं संधारण 5 वर्ष तक किया जाएगा।
चिकित्सा महाविद्यालय सागर में 150 एम.बी.बी.एस. सीट की वृद्धि की स्वीकृति दी। वर्तमान में स्नातक पाठ्यक्रम के लिये स्वीकृत 100 एम.बी.बी.एस. सीट की प्रवेश क्षमता बढ़ा कर 250 एम.बी.बी.एस. सीट की गई है।
मंदसौर में नवीन अनुविभाग मल्हारगढ़ के गठन की स्वीकृति दी। नवीन अनुविभाग में तहसील मल्हारगढ़ के समस्त पटवारी हल्का नम्बर एक से 81 तक समाविष्ट होंगे। अनुविभाग मल्हारगढ़ के गठन के बाद शेष अनुविभाग सीतामऊ में तहसील सीतामऊ के पटवारी हल्का नम्बर एक से 74 तक एवं तहसील सुवासरा के पटवारी हल्का नम्बर एक से 35 तक इस प्रकार 109 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।
सीहोर जिले में नवीन तहसील दोराहा के सृजन की स्वीकृति दी। दोराहा में तहसील श्यामपुर के पटवारी हल्का नम्बर 16, 23 से 31 एवं 52 से 67 तक 26 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। दोराहा तहसील के गठन के बाद शेष श्यामपुर तहसील में पटवारी हल्का नम्बर एक से 15, 17 से 22, 32 से 51 तक 41 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।