ट्रांसजेंडर्स को ओबीसी का दर्जा, ओबीसी महासभा हुई खफा

भोपाल। प्रदेश सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में ट्रांसजेंडर्स को ओबीसी का दर्जा देने का फैसला लिया है। इस फैसले को लेकर आज ओबीसी महासभा ने अपना विराध दर्ज किया है। ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य लोकेन्द्र गुर्जर ने फैसले को गलत बताते हुए कहा कि यह फैसला ओबीसी वर्ग के अधिकार को छीनने जैसा है।
ओबीसी महासभा की राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य लोकेन्द्र गुर्जर ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करते हुए कहा कि ट्रांसजेंडरों को सरकार ओबीसी वर्ग में शामिल करने जा रही है। सभी ट्रांसजेंडर्स को सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा और उन्हें यह लाभ ओबीसी वर्ग को मिलने वाले आरक्षण में से दिया जाएगा। इस फैसले से एक बार फिर भाजपा का पिछड़ा वर्ग विरोधी चेहरा सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सबसे अधिक 52 फीसदी ओबीसी है, जबकि देश में सबसे कम 14 फीसदी आरक्षण मध्यप्रदेश में ही मिल रहा है। अब 30 हजार ट्रांसजेंडर्स को भी इसी में से आरक्षण देकर हमारा ही हक मारने का कुत्सित प्रयास भाजपा सरकार कर रही है। इस सरकार ने पहले से ही ओबीसी वर्ग का हक छीनने का काम किया है और अब ट्रांसजेंडरों को भी ओबीसी में शामिल कर 14 प्रतिशत आरक्षण को समेटने का काम किया जा रहा है।