प्रदेश में बनेगी तीन नई तहसीलें, किसानों के बच्चों को मिलेगा ड्रोन से प्रशिक्षण

शिवराज कैबिनेट के फैसले, अमरकंटक विद्युत गृह चचाई में प्लांट लगाने का फैसला
भोपाल। प्रदेश में तीन नई तहसीलें बनाने के फैसले पर आज सरकार ने मोहर लगा दी है। ये तीन तहसीलें खंडवा, सिंगरौली और आगर-मालवा जिलों में बनाई जाएगी। वहीं अमरकंटक विद्युत गृह चचाई में प्लांट लगाने का फैसला लिया है। इसके अलावा किसानों के बच्चों को ड्रोन से प्रशिक्षण देने की भी तैयारी है।
ये फैसले आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए। बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बैठक में 3 जिलों में 3 नवीन तहसीलों के सृजन का निर्णय लेते हुए उनके कुशल संचालन के लिये पदों की स्वीकृति दी गई। खंडवा जिले में नवीन तहसील छैगांव माखन, सिंगरौली जिले में नवीन तहसील बरगवां और आगर-मालवा जिले में नवीन तहसील सोयतकला के सृजन की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा बैठक में मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की पूँजीगत योजना अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चचाई में विस्तार इकाई 1 गुना 660 मेगावाट क्षमता की नवीन सुपर क्रिटिकल ताप विदयुत इकाई लागत 4665 करोड़ 87 लाख रूपए की स्थापना का अनुमोदन किया। इकाई का क्रियान्वयन म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड एवं कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी एस.ई.सी.एल. के मध्य गठित संयुक्त उपक्रम द्वारा किया जाएगा। इस इकाई का निर्माण राज्य की भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को दृष्टिगत रख किया जा रहा है। इकाई से वर्ष 2027-28 में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किए जाने की योजना है।
ब्याज चुकाने की तारीख बढ़ाई
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसानों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। सरकार किसानों के साथ खड़ी है। ब्याज चुकाने की अवधि को 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया है। यह पहले 28 मार्च को खत्म होने वाली थी।
तीन साल में छह हजार युवाओं को प्रशिक्षण
बैठक में कृषि यंत्रीकरण क्षेत्र में “कौशल विकास योजना“ को स्वीकृति प्रदान की गई। योजना में कृषि यंत्रीकरण के क्षेत्र में स्थापित हो रहे ड्रोन स्कूल में 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 3 वर्ष में 6 हजार युवाओं को वृहद कृषि यंत्रों को चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिससे उन्हें स्व-रोजगार स्थापित करने में सहायता मिलेगी। इसके लिये 22 करोड़ 73 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना है।
पन्ना में नवीन कृषि महाविद्यालय
सरकार ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत जिला पन्ना में नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी। इसकी स्थापना के लिये 3 वर्षों के लिये अनावर्ती व्यय 51 करोड़ 90 लाख 35 हजार रूपए तथा आवृर्ती व्यय 31 करोड़ 20 लाख 80 हजार रूपए की राशि स्वीकृत की गई।
कैबिनेट के अन्य फैसले
मंत्रिमंडल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 में मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर और तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की परियोजनाओं की कुल लागत 2610 करोड़ 46 लाख रूपये, इसमें वित्तीय संस्थाओं, कंपनी अंश 1661 करोड़ 80 लाख रूपये तथा राज्य शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि 948 करोड़ 66 लाख रूपए का अनुमोदन दिया।
छह लाख से ज्यादा आए आवेदन
गृह मंत्री ने बताया कि बैठक में लाड़ली बहना योजना के आवेदन को लेकर समीक्षा की गई। लाड़ली बहना योजना में आवेदन करने के लिए बहनों में उत्साह है। सभी गाँव और वार्डों से आवेदन प्राप्त होना शुरू हो गए हैं। अब तक 6 लाख 96 हजार 522 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। योजना में ई-केवाईसी कराने के लिए पैसा मांगने वालों की जानकारी तत्काल 181 नंबर पर फोन कर दी जाए। उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।