सोयाबीन उपार्जन नीति को मंजूरी, सरकार खरीदेगी एमएसपी पर सोयाबीन
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कैबिनेट बैठक में लिया फैसला, 25 अक्टूबर से शुरू होगी खरीदी
भोपाल। राज्य सरकार ने सोयाबीन उपार्जन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ अब किसानों से सरकार एमएसपी पर सोयाबीन खरीद सकेगी। प्रदेश में सोयाबीन की खरीदी 25 अक्टूबर से ष्शुरू होगी, जो 31 दिसंबर तक चलेगी।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने यह जानकारी मीडिया से चर्चा करते हुए दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में सोयाबीन उपार्जन नीति को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत मार्कफेड द्वारा किसानों से सोयाबीन खरीदी जाएगी। सरकार किसानों से सोयाबीन की खरीदी 4892 रुपये प्रति क्विंटल की दर से करेगी। यह खरीदी 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक चलेगी, जबकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू होगी और अक्टूबर तक चलेगी। इस पहल से राज्य के लाखों किसानों को लाभ होगा और उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सभी मंत्री तथा जनप्रतिनिधि अधिक से अधिक कृषकों का नामांकन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। समर्थन मूल्य पर गुणवत्ता पूर्ण सोयाबीन का उपार्जन करें।
विधायकों के लिए बनेंगे नए आवास
राज्य सरकार ने आज बैठक में विधायकों के लिए 102 नए आवास बनाने की मंजूरी दी है। आवासों के निर्माण के लिए 159.13 करोड़ रूपए सरकार खर्च करेगी। पुराने ब्लॉक हटाकर 102 नए आवास बनाए जाएंगे। राज्य के सभी 230 विधायकों के लिए आवास की सुविधा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह परियोजना शुरू की जा रही है। इसका निर्माण लोक निर्माण विभाग करेगा।
विधानसभा अध्यक्ष भी खुद भरेंगे आयकर
मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी अपना इनकम टैक्स खुद ही भरेंगे। विधानसभा सचिवालय द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार पहले ही निर्णय ले चुकी है कि सरकार के मंत्री अपना आयकर खुद ही जमा करेंगे।
शिप्रा में नहीं मिलेगी कान्ह नदी
कैबिनेट की बैठक में उज्जैन की शिप्रा नदी को निर्मल रखने के लिए कान्ह क्लोज डक्ट परियोजना की पुनरीक्षित स्वीकृति दे दी है. 479 करोड़ की इस परियोजना की राशि बढ़ाकर 919 करोड़ कर दी गई है। कान्ह नदी के दूषित पानी को शिप्रा में मिलने से रोकने के लिए क्लोज डक्ट परियोजना के तहत इसके पानी को गंभीर नदी में छोड़ा जाएगा।
प्रभार वाले जिलों में मंत्री करेंगे ष्शस्त्र पूजा
मुख्यमंत्री डा मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष दशहरा पर्व, शस्त्र पूजन के साथ मनाया जाएगा। सभी मंत्री अपने प्रभार के जिलों के पुलिस शस्त्रागार में शस्त्र पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री स्वयं स्त्री शक्ति और सामर्थ्य को नमन के प्रतीक स्वरूप लोकमाता अहिल्या देवी की राजधानी महेश्वर में दशहरे पर शस्त्र पूजन करेंगें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 5 अक्टूबर की मंत्रि-परिषद की बैठक दमोह जिले के संग्रामपुर में होगी। यह रानी दुर्गावती के प्रति राज्य सरकार के सम्मान का प्रकटीकरण है बैठक का आयोजन। उल्लेखनीय है कि संग्रामपुर रानी दुर्गावती की राजधानी रहा है।
भोपाल। राज्य सरकार ने सोयाबीन उपार्जन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ अब किसानों से सरकार एमएसपी पर सोयाबीन खरीद सकेगी। प्रदेश में सोयाबीन की खरीदी 25 अक्टूबर से ष्शुरू होगी, जो 31 दिसंबर तक चलेगी।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने यह जानकारी मीडिया से चर्चा करते हुए दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में सोयाबीन उपार्जन नीति को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत मार्कफेड द्वारा किसानों से सोयाबीन खरीदी जाएगी। सरकार किसानों से सोयाबीन की खरीदी 4892 रुपये प्रति क्विंटल की दर से करेगी। यह खरीदी 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक चलेगी, जबकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू होगी और अक्टूबर तक चलेगी। इस पहल से राज्य के लाखों किसानों को लाभ होगा और उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सभी मंत्री तथा जनप्रतिनिधि अधिक से अधिक कृषकों का नामांकन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। समर्थन मूल्य पर गुणवत्ता पूर्ण सोयाबीन का उपार्जन करें।
विधायकों के लिए बनेंगे नए आवास
राज्य सरकार ने आज बैठक में विधायकों के लिए 102 नए आवास बनाने की मंजूरी दी है। आवासों के निर्माण के लिए 159.13 करोड़ रूपए सरकार खर्च करेगी। पुराने ब्लॉक हटाकर 102 नए आवास बनाए जाएंगे। राज्य के सभी 230 विधायकों के लिए आवास की सुविधा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह परियोजना शुरू की जा रही है। इसका निर्माण लोक निर्माण विभाग करेगा।
विधानसभा अध्यक्ष भी खुद भरेंगे आयकर
मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी अपना इनकम टैक्स खुद ही भरेंगे। विधानसभा सचिवालय द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार पहले ही निर्णय ले चुकी है कि सरकार के मंत्री अपना आयकर खुद ही जमा करेंगे।
शिप्रा में नहीं मिलेगी कान्ह नदी
कैबिनेट की बैठक में उज्जैन की शिप्रा नदी को निर्मल रखने के लिए कान्ह क्लोज डक्ट परियोजना की पुनरीक्षित स्वीकृति दे दी है. 479 करोड़ की इस परियोजना की राशि बढ़ाकर 919 करोड़ कर दी गई है। कान्ह नदी के दूषित पानी को शिप्रा में मिलने से रोकने के लिए क्लोज डक्ट परियोजना के तहत इसके पानी को गंभीर नदी में छोड़ा जाएगा।
प्रभार वाले जिलों में मंत्री करेंगे ष्शस्त्र पूजा
मुख्यमंत्री डा मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष दशहरा पर्व, शस्त्र पूजन के साथ मनाया जाएगा। सभी मंत्री अपने प्रभार के जिलों के पुलिस शस्त्रागार में शस्त्र पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री स्वयं स्त्री शक्ति और सामर्थ्य को नमन के प्रतीक स्वरूप लोकमाता अहिल्या देवी की राजधानी महेश्वर में दशहरे पर शस्त्र पूजन करेंगें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 5 अक्टूबर की मंत्रि-परिषद की बैठक दमोह जिले के संग्रामपुर में होगी। यह रानी दुर्गावती के प्रति राज्य सरकार के सम्मान का प्रकटीकरण है बैठक का आयोजन। उल्लेखनीय है कि संग्रामपुर रानी दुर्गावती की राजधानी रहा है।