वित्त विभाग की बिना अनुमति नहीं रख सकेंगे आउटसोर्स कर्मचारी

भोपाल। विभाग प्रमुखों को वित्त विभाग ने निर्देशित किया है कि आउटसोर्स कर्मचारी रखने के पहले वे वित्त विभाग की अनुमति लें। बिना अनुमति के कोई भी विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी नहीं रखे जाएंगे। वित्त विभाग के इस आदेश के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों की चिंता अब बढ़ने लगी है।
वित्त विभाग ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए विभागों में कसावट शुरू कर दी है। खासकर खर्च के मामलों में। कुछ दिनों पूर्व वित्त विभाग ने कई विभागों को योजनाओं के खर्च में कटौती करते हुए निर्देश दिए थे कि किसी भी योजना में खर्च के पहले विभाग की अनुमति ली जाए। इसके बाद अब सभी विभाग प्रमुख निर्देशित किया गया है कि वित्त विभाग की बिना अनुमति के किसी भी विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी नहीं रखे जाए। पूर्व में विभाग प्रमुख कार्य के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों के रखे जाने की अनुमति दिया करते थे, मगर अब उन्हें आउटसोर्स कर्मचारियों को रखने के पहले वित्त की अनुमति लेनी जरूरी हो गई है।
कई विभाग चल रहे आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे
सरकारी कर्मचारियों की कमी के चलते प्रदेश के कई विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। ये विभाग इन्हें आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे चल रहे हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा तादाद डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की है, जो सेडमेप के माध्यम से विभिन्न कार्यालयों में रखे गए हैं। इनकी तादाद करीब डेढ़ लाख से ज्यादा है। वित्त विभाग के निर्देश के बाद इन आउटसोर्स कर्मचारियों की चिंता बढ़ी है। हालांकि वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पूर्व में जिन विभागों में आउटसोर्स कर्मचारी रखे गए हैं, उनके संबंध में ये निर्देश नहीं है, बल्कि नए रखे जाने वाले कर्मचारियों को लेकर अनुमति लेनी होगी।