नई तबादला नीति तैयार, कैबिनेट की मोहर का इंतजार
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अगली कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा प्रस्ताव
भोपाल। मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिए जाने के बाद अब जल्द ही नई तबादला नीति आएगी। तबादला नीति तैयार कर ली गई है। नई नीति के तहत जिलों में प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पर ही तबादले किए जाएंगे।
कर्मचारियों के तबादलों को लेकर सरकार ने नई तबादला नीति बना ली है। नई तबादला नीति को अगले सप्ताह होने वाली कैबिनेट बैठक में मोहर लगाई जा सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग ने नई नीति तैयार कर कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की तैयारी भी पूरी कर ली है। बताया जा रहा है कि प्रदेशभर में नई नीति के हिसाब से तबादले किए जाएंगे। प्रदेश में पिछले डेढ़ सालों से तबादलों पर बैन लगा है, अभी तक सिर्फ मुख्यमंत्री के समन्वय से ही तबादले हो रहे थे। सूत्रों के मुताबिक अगले सप्ताह यानी 20 अगस्त को होने वाली कैबिनेट बैठक में तबादले की नई नीति पेश हो जाएगी, कैबिनेट की हरी झंडी के बाद ही प्रदेश में तबादले शुरु हो जाएंगे।
गौरतलब है कि सरकार ने पहले ही तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया था, लेकिन जिलों में प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति नहीं होने के चलते ये मामला अटका हुआ था। लेकिन, अब प्रदेश सरकार ने सहमति बना ली है कि जिलों से तबादले और पदस्थापना के लिए जो आवेदन आएंगे, उन पर प्रभारी मंत्री ही अनुशंसा करेंगे।.आपको बता दें कि नई तबादला नीति में कुछ नियमों में बदलाव किया गया है।
भोपाल। मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिए जाने के बाद अब जल्द ही नई तबादला नीति आएगी। तबादला नीति तैयार कर ली गई है। नई नीति के तहत जिलों में प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पर ही तबादले किए जाएंगे।
कर्मचारियों के तबादलों को लेकर सरकार ने नई तबादला नीति बना ली है। नई तबादला नीति को अगले सप्ताह होने वाली कैबिनेट बैठक में मोहर लगाई जा सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग ने नई नीति तैयार कर कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की तैयारी भी पूरी कर ली है। बताया जा रहा है कि प्रदेशभर में नई नीति के हिसाब से तबादले किए जाएंगे। प्रदेश में पिछले डेढ़ सालों से तबादलों पर बैन लगा है, अभी तक सिर्फ मुख्यमंत्री के समन्वय से ही तबादले हो रहे थे। सूत्रों के मुताबिक अगले सप्ताह यानी 20 अगस्त को होने वाली कैबिनेट बैठक में तबादले की नई नीति पेश हो जाएगी, कैबिनेट की हरी झंडी के बाद ही प्रदेश में तबादले शुरु हो जाएंगे।
गौरतलब है कि सरकार ने पहले ही तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया था, लेकिन जिलों में प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति नहीं होने के चलते ये मामला अटका हुआ था। लेकिन, अब प्रदेश सरकार ने सहमति बना ली है कि जिलों से तबादले और पदस्थापना के लिए जो आवेदन आएंगे, उन पर प्रभारी मंत्री ही अनुशंसा करेंगे।.आपको बता दें कि नई तबादला नीति में कुछ नियमों में बदलाव किया गया है।