सौ फीसदी वेतन की मांग, मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

भोपाल। सरकार ने नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों के लिए खजाना क्या खोला प्रदेश के कर्मचारी खफा हो गए। कर्मचारियों ने अब सौ फीसदी वेतन और परीविक्षा अवधि कम करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री डा मोहन यादव को पत्र लिखा है।
दरअसल सरकार में जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 2018-2019 के बाद हुई है, उन्हें शुरुआती साल में मूल वेतन का 70 प्रतिशत वेतन दिया जाता है। इसे परिवीक्षा अवधि के दौरान साल दर साल 10 प्रतिशत बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का नियम बनाया गया था। 2019 में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने अपने एक फैसले में नवनियुक्त कर्मचारियों के वेतन को लेकर ये नियम बनाया था, जो अब तक चल रहा है। अब इस नियम को बदलने के साथ ही परिवीक्षा अवधि को कम करने की मांग उठाई जा रही है। 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार के इस फैसले को बदलते हुए दूसरे वर्ष से ही 100 प्रतिशत वेतन देने का फैसला लिया था। शिवराज सिंह ने घोषणा तो कर दी थी, लेकिन कई महीने बीत चुके हैं, इसके आदेश जारी नहीं किए गए हैं। कर्मचारियों को अब भी 100 प्रतिशत वेतन मिलने के आदेश निकलने का इंतजार है।
कर्मचारियों ने अब मुख्यमंत्री डा मोहन यादव को पत्र लिखकर मांग की है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सौ फीसदी वेतन दिए जाने की घोषणा की थी, इसके आदेश सरकार जल्द निकाले। कर्मचारियों के सौ फीसदी वेतन ना मिलने से वे आर्थिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं।