आदिवासी उपयोजना बजट की राशि बांट दी वेतन भुगतान में
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आदिवासी विधायक ने राज्यपाल से की शिकायत
भोपाल। आदिवासी विधायक कमलेश्वर डोडियार ने आज राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात कर शिकायत की कि सरकार ने चार महीने पहले आदिवासी उप योजना की 207 करोड़ की राशि महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारियों के वेतन भुगतान में खर्च कर दी। इसके अलावा गौशाला और मंदिर निर्माण के लिए 96 करोड़ की राशि डायवर्ट कर दी गई। उन्होंने मांग की है कि राशि डायवर्ट करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
सैलाना से विधायक कमलेश्वर डोडियार ने आज राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात कर संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत दलित आदिवासी उपयोजना बजट की राशि को दूसरे विभागों की योजनाओं और कर्मचारियों के वेतन में खर्च करने की शिकायत की। डोडियार ने शिकायत में कहा कि करीब चार माह पूर्व आदिवासी उप योजना की राशि 207 करोड़ रुपए महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए मध्यप्रदेश शासन ने डायवर्ट कर ली। इतना ही नहीं हाल ही में मध्यप्रदेश शासन ने गौशाला और मंदिर निर्माण के लिए आदिवासी उप योजना के 96 करोड़ रुपए डायवर्ट कर लिए हैं। अनुच्छेद 46 की मूल भावना अनुरूप आदिवासियों की शैक्षणिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए उप योजना के उद्देश्य के विपरीत सामान्य योजना में दोनों बार ’कुल मिलाकर 303 करोड रुपए असंवैधानिक तरीके से आदिवासी के प्रति दुर्भावना रखते हुए डायवर्ट’ किए गए हैं।
आदिवासी विधायक ने कहा कि संविधान प्रावधानित उप योजना राशि को डायवर्ट करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुए डायवर्ट की गई 303 करोड़ रुपए आदिवासी उप योजना में पुनः अंतरित कर आदिवासियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए विकास कार्यों में लगाई जाए।
भोपाल। आदिवासी विधायक कमलेश्वर डोडियार ने आज राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात कर शिकायत की कि सरकार ने चार महीने पहले आदिवासी उप योजना की 207 करोड़ की राशि महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारियों के वेतन भुगतान में खर्च कर दी। इसके अलावा गौशाला और मंदिर निर्माण के लिए 96 करोड़ की राशि डायवर्ट कर दी गई। उन्होंने मांग की है कि राशि डायवर्ट करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
सैलाना से विधायक कमलेश्वर डोडियार ने आज राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात कर संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत दलित आदिवासी उपयोजना बजट की राशि को दूसरे विभागों की योजनाओं और कर्मचारियों के वेतन में खर्च करने की शिकायत की। डोडियार ने शिकायत में कहा कि करीब चार माह पूर्व आदिवासी उप योजना की राशि 207 करोड़ रुपए महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए मध्यप्रदेश शासन ने डायवर्ट कर ली। इतना ही नहीं हाल ही में मध्यप्रदेश शासन ने गौशाला और मंदिर निर्माण के लिए आदिवासी उप योजना के 96 करोड़ रुपए डायवर्ट कर लिए हैं। अनुच्छेद 46 की मूल भावना अनुरूप आदिवासियों की शैक्षणिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए उप योजना के उद्देश्य के विपरीत सामान्य योजना में दोनों बार ’कुल मिलाकर 303 करोड रुपए असंवैधानिक तरीके से आदिवासी के प्रति दुर्भावना रखते हुए डायवर्ट’ किए गए हैं।
आदिवासी विधायक ने कहा कि संविधान प्रावधानित उप योजना राशि को डायवर्ट करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुए डायवर्ट की गई 303 करोड़ रुपए आदिवासी उप योजना में पुनः अंतरित कर आदिवासियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए विकास कार्यों में लगाई जाए।