सीपीआई इंडेक्स और वेतनवृद्धि ना होने से कर्मचारी नाराज
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भोपाल। संविदा कर्मचारियों में सीपीआई इंडेक्स और वेतनवृद्धि ना किए जाने से नाराजगी नजर आ रही है। इसे लेकर संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है।
मध्यप्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि 22 जुलाई को सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी की गई नवीन संविदा नीति में स्पष्ट हे कि सातवें वेतनमान के अनुसार समकक्षता निर्धारण के पश्चात नीति के बिंदु क्रमांक 4.4 में के अनुसार वित्त विभाग संविदा कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के लिए प्रतिवर्श 1 अप्रैल को सीपीआई इंडेक्स जारी किया जाएगा और वेतन वृद्धि की जाएगी, 3 माह बीतने के बाद भी वित्त विभाग ने सीपीआई इंडेक्स जारी नही किया है। ना ही वेतन वृद्धि के आदेश जारी किए गए है जिसके कारण संविदा कर्मचारियों में आक्रोश है। राठौर मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग के प्रमुख सचिव को ज्ञापन सौपकर मांग की है की हे कि संविदा कर्मचारियों को सीपीआई और वेतन वृद्धि के आदेश जारी किए जाए। सीपीआई इंडेक्स और वेतन वृद्धि नहीं करने से संविदा कर्मचारियों को प्रतिमाह 2 से 8 हजार रूपए का घाटा हो रहा है।
मध्यप्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि 22 जुलाई को सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी की गई नवीन संविदा नीति में स्पष्ट हे कि सातवें वेतनमान के अनुसार समकक्षता निर्धारण के पश्चात नीति के बिंदु क्रमांक 4.4 में के अनुसार वित्त विभाग संविदा कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के लिए प्रतिवर्श 1 अप्रैल को सीपीआई इंडेक्स जारी किया जाएगा और वेतन वृद्धि की जाएगी, 3 माह बीतने के बाद भी वित्त विभाग ने सीपीआई इंडेक्स जारी नही किया है। ना ही वेतन वृद्धि के आदेश जारी किए गए है जिसके कारण संविदा कर्मचारियों में आक्रोश है। राठौर मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग के प्रमुख सचिव को ज्ञापन सौपकर मांग की है की हे कि संविदा कर्मचारियों को सीपीआई और वेतन वृद्धि के आदेश जारी किए जाए। सीपीआई इंडेक्स और वेतन वृद्धि नहीं करने से संविदा कर्मचारियों को प्रतिमाह 2 से 8 हजार रूपए का घाटा हो रहा है।