वन अधिकार पट्टा धारकों को पीएम आवास योजना का मिले लाभ
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राज्यपाल ने वन अधिकारियों को दिए निर्देश
भोपाल। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि वन अधिकार पट्टा धारकों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ समुचित रूप से मिले। पट्टा धारकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का अनिवार्यतः लाभ दिया जायें।
राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने उक्त निर्देश वन विभाग की समीक्षा बैठक में दिए। राज्यपाल ने बैठक में वन मित्र पोर्टल की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पोर्टल को आवेदक फ्रेंडली और पात्र हितग्राहियों की सहूलियत का विशेष ध्यान रख जाए। उन्होंने वन अधिकार पट्टा धारकों के लिए खेल मैदान, हाट बाज़ार, मढ़ई-मेले और श्मशान घाट की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने कहा कि जनजाति समुदाय को पीएम जनमन योजना के विभिन्न घटकों को संयोजित कर प्राथमिकता से लाभांवित करें। उन्होंने बैठक में पीव्हीटीजी वनधन केंद्रों की स्थापना की समीक्षा की। राज्यपाल ने कहा कि वन अपराध में जनजाति व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों का गंभीरता के आधार पर वर्गीकरण कर त्वरित निराकरण के लिये मानिटरिंग की जाए।
राज्यपाल ने बैठक में लघु वनोपज संग्रहण अधिकार, वन ग्रामों के राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन, नवीन ग्राम सभाओं के गठन के पश्चात उनके नजरी नक्शे और सीमांकन की स्थिति, तेंदू-पत्ता संग्रहण, गौण वनोपज का संग्रहण एवं प्रबंधन तथा विपणन, वनोपज की खरीदी एवं बिक्री, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय-विक्रय, वन संसाधन योजना एवं नियंत्रण समिति के गठन, गौण वनोपज के प्रबंधन हेतु सूक्ष्म प्रबंध योजना, खनिज स्वामित्व को लेकर ग्राम सभाओ की स्थिति, आदि के विभिन्न बिंदुओं की विस्तार से समीक्षा कर निर्देश दिए।
भोपाल। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि वन अधिकार पट्टा धारकों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ समुचित रूप से मिले। पट्टा धारकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का अनिवार्यतः लाभ दिया जायें।
राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने उक्त निर्देश वन विभाग की समीक्षा बैठक में दिए। राज्यपाल ने बैठक में वन मित्र पोर्टल की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पोर्टल को आवेदक फ्रेंडली और पात्र हितग्राहियों की सहूलियत का विशेष ध्यान रख जाए। उन्होंने वन अधिकार पट्टा धारकों के लिए खेल मैदान, हाट बाज़ार, मढ़ई-मेले और श्मशान घाट की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने कहा कि जनजाति समुदाय को पीएम जनमन योजना के विभिन्न घटकों को संयोजित कर प्राथमिकता से लाभांवित करें। उन्होंने बैठक में पीव्हीटीजी वनधन केंद्रों की स्थापना की समीक्षा की। राज्यपाल ने कहा कि वन अपराध में जनजाति व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों का गंभीरता के आधार पर वर्गीकरण कर त्वरित निराकरण के लिये मानिटरिंग की जाए।
राज्यपाल ने बैठक में लघु वनोपज संग्रहण अधिकार, वन ग्रामों के राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन, नवीन ग्राम सभाओं के गठन के पश्चात उनके नजरी नक्शे और सीमांकन की स्थिति, तेंदू-पत्ता संग्रहण, गौण वनोपज का संग्रहण एवं प्रबंधन तथा विपणन, वनोपज की खरीदी एवं बिक्री, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय-विक्रय, वन संसाधन योजना एवं नियंत्रण समिति के गठन, गौण वनोपज के प्रबंधन हेतु सूक्ष्म प्रबंध योजना, खनिज स्वामित्व को लेकर ग्राम सभाओ की स्थिति, आदि के विभिन्न बिंदुओं की विस्तार से समीक्षा कर निर्देश दिए।